देशातील नामांकित IIT कॅम्पसमध्ये मानसिक आरोग्याची समस्या गंभीर बनली आहे. गेल्या दोन वर्षांत मदतीची मागणी **40%** पर्यंत वाढली असून, शैक्षणिक दबावामुळे प्रशासनावर तातडीने उपाययोजना करण्याचा दबाव निर्माण झाला आहे.
देशातील अग्रगण्य तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये मानसिक आरोग्याचा प्रश्न आता एका निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. YourDost या इमोशनल वेल-बीइंग प्लॅटफॉर्मच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षात सुमारे 40% विद्यार्थ्यांना थेरपी किंवा सायकियाट्रिक सपोर्टची गरज भासत आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी हे प्रमाण 20% होते, जे या परिस्थितीतील वाढता धोका दर्शवते.
पायाभूत सुविधांवर ताण
संस्थांच्या जलद विस्तारामुळे पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण पडला आहे. जागा वाढवल्या गेल्या असल्या तरी, हॉस्टेल सुविधा आणि मानसिक आरोग्य समुपदेशन सेवा मात्र त्या गतीने वाढल्या नाहीत. IIT-हैदराबादमध्ये तर २०२१ ते २०२५ या काळात समुपदेशन सेवांच्या मागणीत 74% नी वाढ झाली आहे. पालकांच्या अपेक्षा आणि विद्यार्थ्यांमधील तीव्र स्पर्धा यामुळे मानसिक ताण अधिकच वाढत असल्याचे दिसून येते.
कायदेशीर आणि शैक्षणिक सुधारणा
वाढत्या चिंतेमुळे आता हे प्रकरण केवळ कॅम्पसपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. मार्च २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'नॅशनल टास्क फोर्स'ची स्थापना केली असून, विद्यार्थ्यांसाठी मानकीकृत प्रोटोकॉल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. दुसरीकडे, IIT-खरगपूरने सततच्या चाचण्या आणि सप्लिमेंटरी परीक्षांचे पर्याय देऊन विद्यार्थ्यांवरील परीक्षेचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर IIT-बॉम्बे देखील आपल्या धोरणांचा आढावा घेत आहे.
भविष्यातील आव्हान
IIT-बॉम्बे आणि IIT-दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या काही दुर्दैवी घटनांनंतर प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य यांचा समतोल कसा राखायचा, हे आता आयआयटी प्रशासनासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.