U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ने डिपोर्टेशन ऑर्डर असलेल्या हजारो कैद्यांना आपल्या ऑनलाइन ट्रॅकिंग डेटाबेसवरून हटवले आहे. १५ सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या या निर्णयामुळे वकील आणि कुटुंबीयांना अटकेत असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेणे कठीण झाले असून, जुलैपर्यंत सुमारे १६,००० जण या श्रेणीत येत होते.
अमेरिकन इमिग्रेशन एजन्सी, ICE ने आपल्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल करत, ज्यांच्यावर अंतिम डिपोर्टेशन (देशाबाहेर काढण्याचे) आदेश आहेत अशा हजारो कैद्यांना सार्वजनिक ऑनलाइन लोकेटर सिस्टिममधून काढून टाकले आहे. १५ सप्टेंबर २०२६ पासून हा बदल अंमलात आला असून, एजन्सीने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. २०१० मध्ये सुरू करण्यात आलेले हे लोकेटर सिस्टिम पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचे मानले जात होते, ज्यामुळे कुटुंबीय आणि वकील कैद्यांच्या ठिकाणाची खात्री करू शकत होते.
कायदेशीर प्रक्रियेवर परिणाम
माहिती सार्वजनिक न केल्यामुळे वकिलांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. हॅबियस याचिका (Habeas petitions) किंवा केस पुन्हा उघडण्यासाठी लागणारी तातडीची कायदेशीर कागदपत्रे दाखल करणे आता कठीण झाले आहे. 'अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स असोसिएशन'च्या मते, हा निर्णय वकील आणि अशिक्षित क्लायंटमधील संबंधांवर गदा आणणारा असून, ज्यांना हद्दपारीचा धोका आहे अशा व्यक्तींना कायदेशीर संरक्षण मिळवण्यापासून रोखले जात आहे.
व्याप्ती आणि अपवाद
जुलै २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, सुमारे १६,००० व्यक्ती डिपोर्टेशन ऑर्डरच्या कक्षेत होत्या. मात्र, हा निर्बंध सर्वत्र सारखा नाही. अॅडेलँटो (कॅलिफोर्निया), मिनियापोलिस, न्यूयॉर्क सिटी आणि शिकागो येथील काही सुविधांमध्ये कैद्यांची माहिती अजूनही ऑनलाइन दिसत आहे. या ठिकाणच्या पारदर्शकतेचे मुख्य कारण म्हणजे तिथे सुरू असलेले कोर्टातील खटले, ज्यामुळे माहिती उघड करणे एजन्सीला अनिवार्य आहे. उर्वरित कैद्यांच्या बाबतीत मात्र आता पूर्णपणे अंधार पसरला आहे.