दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेनुसार (IBC) आर्थिक कर्जदारांना FY27 च्या पहिल्या तिमाहीत (**Q1FY27**) त्यांच्या दावे केलेल्या रकमेपैकी **28.6%** वसूल झाले आहेत. मागील तिमाहीच्या तुलनेत हा दर **22.8%** वरून वाढला आहे. असे असले तरी, प्रकरणांच्या निराकरणात होणारी प्रचंड दिरंगाई अजूनही कर्जदारांसाठी चिंतेचे कारण बनली आहे.
IBC रिकव्हरी रेटमध्ये वाढ
आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1FY27) दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत (IBC) आर्थिक कर्जदारांना त्यांच्या एकूण दाव्यांपैकी 28.6% रक्कम परत मिळाली आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत हा दर 22.8% होता. हा आकडा जरी सकारात्मक असला तरी, IBC लागू झाल्यापासून आतापर्यंतचा सरासरी रिकव्हरी रेट 30.5% आहे. याचा अर्थ, बँका आणि वित्तीय संस्थांना अजूनही त्यांच्या कर्जावर मोठा 'हेअरकट' (Haircut) म्हणजेच नुकसान सोसावे लागत आहे.
या तिमाहीत, आर्थिक कर्जदारांनी ₹12,443 कोटी च्या दाव्यांवर ₹3,557 कोटी वसूल केले. विशेष म्हणजे, या ठराव (Resolution) मधून मिळालेली रक्कम ही कंपनीच्या लिक्विडेशन व्हॅल्यूपेक्षा (Liquidation Value) 136.7% जास्त आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, कंपनी विकून टाकण्यापेक्षा किंवा तिची मालमत्ता विकून पैसे मिळवण्यापेक्षा, एखादा नवीन खरेदीदार शोधून किंवा ठराव योजना (Resolution Plan) तयार करणे हे कर्जदारांसाठी अधिक फायदेशीर ठरते.
दिरंगाईचा विळखा कायम
मात्र, दिवाळखोरीच्या या प्रणालीमध्ये अजूनही अनेक अडचणी आहेत. कर्जदारांसाठी सर्वात मोठी चिंता आहे ती प्रकरणांवर तोडगा काढण्यासाठी लागणारा वेळ. जून 2026 पर्यंत, जवळपास 75% कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया (CIRPs) 270 दिवसांची निर्धारित मर्यादा ओलांडून गेल्या आहेत. एका प्रकरणाचा सरासरी निराकरण कालावधी आता 757 दिवसांवर पोहोचला आहे. या सततच्या विलंबामुळे कंपन्यांच्या मालमत्तेची किंमत कमी होते, खरेदीदार शोधणे कठीण होते आणि शेवटी वसुलीची रक्कम आणखी घटते.
इतर आकडेवारी आणि आव्हाने
या तिमाहीत मंजूर झालेल्या ठराव योजनांच्या संख्येत 92% ची वाढ झाली असली तरी, प्रति प्रकरण सरासरी दाव्यांची रक्कम कमी झाली आहे. यावरून असे दिसते की, लहान प्रकरणे वेगाने निकाली काढली जात आहेत, परंतु मोठ्या आणि गुंतागुंतीच्या कंपन्यांना हाताळण्यात प्रणालीला अजूनही अडचणी येत आहेत. तसेच, एकूण निकाली निघालेल्या प्रकरणांपैकी 33.5% प्रकरणे लिक्विडेशनमध्ये गेली आहेत. हे दर्शवते की अनेक कंपन्या दिवाळखोरीत येईपर्यंत त्यांची आर्थिक आणि व्यावसायिक स्थिती खूपच खालावलेली असते.
वैयक्तिक हमीदारांकडून (Personal Guarantors) वसुली हे देखील एक आव्हान आहे. कायदेशीर तरतुदी असूनही, वैयक्तिक हमीदारांकडून केवळ 1% च्या आसपास वसुली होत आहे. यावरून कायदेशीर उद्देश आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात मोठी तफावत दिसून येते.
पुढील काळात, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या खंडपीठांची कार्यक्षमता आणि वेग वाढतो का, याकडे गुंतवणूकदार आणि कर्जदारांचे लक्ष असेल. कारण याच त्रुटींमुळे प्रकरणांमध्ये विलंब होत आहे. तसेच, प्रणाली लिक्विडेशनऐवजी जलद आणि मूल्याचे संरक्षण करणाऱ्या ठरावांकडे वळते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.