इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने देशाच्या **$120 अब्ज** डॉलर्सच्या डिजिटल कॉमर्स क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी 'ई-कॉमर्स कौन्सिल ऑफ इंडिया'ची स्थापना केली आहे. या नव्या संस्थेत प्रमुख उद्योग भागीदार एकत्र आले आहेत.
नवीन संस्था डिजिटल उद्योगाला देणार गती
इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने 'ई-कॉमर्स कौन्सिल ऑफ इंडिया'ची अधिकृत घोषणा केली आहे. ही नवीन संस्था देशातील विविध डिजिटल कॉमर्स घटकांना एकत्र आणण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करेल, ज्याचे सध्याचे मूल्य अंदाजे $120 अब्ज डॉलर्स आहे.
प्रमुख कंपन्यांचा समावेश
या कौन्सिलमध्ये Amazon, Flipkart, Swiggy, Meesho आणि Tata 1Mg सारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. तसेच, Uber आणि Rapido सारख्या सेवा-केंद्रित कंपन्या, MakeMyTrip आणि Ixigo सारख्या ट्रॅव्हल टेक कंपन्या आणि Transport Corporation of India Limited आणि Shiprocket सारख्या लॉजिस्टिक कंपन्या देखील यात सहभागी आहेत. या विविध कंपन्यांना एकत्र आणून, संपूर्ण डिजिटल पुरवठा साखळीवर (Digital Supply Chain) परिणाम करणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करणे हे कौन्सिलचे उद्दिष्ट आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना
IAMAI चे अध्यक्ष सुभो रे यांनी या कौन्सिलला भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या पुढील टप्प्यासाठी उत्प्रेरक (Catalyst) म्हटले आहे. या संस्थेची स्थापना डिजिटल कॉमर्स क्षेत्राचे बदलते स्वरूप दर्शवते. आता हे क्षेत्र केवळ ऑनलाइन विक्रीपुरते मर्यादित नसून मोबाइलिटी, क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड आणि डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन्सपर्यंत विस्तारले आहे. खाजगी कंपन्या, MSMEs आणि सरकारी नियामक यांच्यातील अंतर कमी करून धोरणात्मक चर्चा सुलभ करणे, यासाठी कौन्सिलची रचना करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदार आणि मार्केट विश्लेषकांसाठी, ई-कॉमर्स कौन्सिल ऑफ इंडियाची परिणामकारकता धोरणात्मक वृद्धी आणि ग्राहक संरक्षण यांच्यात समतोल साधणाऱ्या धोरणांची वकिली करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. भारतातील डिजिटल कॉमर्स क्षेत्राला अनेकदा मार्केटमधील वर्चस्व, किमतींच्या पद्धती आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील विक्रेत्यांच्या वागणुकीबाबत नियामक तपासणीला सामोरे जावे लागले आहे. ही एकत्रित कौन्सिल या जटिल मुद्द्यांवर नियामकांसमोर सामूहिक दृष्टिकोन मांडण्यास मदत करू शकते.
जरी या कौन्सिलच्या निर्मितीमुळे क्षेत्राचे व्यावसायिकीकरण आणि संघटन करण्याचा प्रयत्न दिसून येत असला, तरी कंपनीचा नफा, ऑपरेटिंग मार्जिन किंवा मार्केट शेअरवर याचा प्रत्यक्ष परिणाम काय होईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सदस्य कंपन्यांच्या कार्यप्रणालीवरील खर्च आणि वाढीच्या धोरणांवर नियामक बदलांचा थेट परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे गुंतवणूकदार भविष्यातील सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांवर लक्ष ठेवू शकतात.