केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोरणात मोठा बदल जाहीर केला आहे. पारंपारिक संघर्षाऐवजी आता AI-आधारित सायबर धोके आणि ड्रग्जविरोधी कारवाईवर सरकारचा मुख्य भर असेल. यामुळे IT क्षेत्रासाठी वाढीची नवीन दारे उघडली आहेत, पण त्याच वेळी कंपन्यांवर नियमपालनाचा (Compliance) खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
भारतीय सरकारने आता देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या धोरणात कायमस्वरूपी बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे पारंपरिक दहशतवादाऐवजी 'हाय-टेक' धोक्यांना सामोरे जाण्यावर सरकारी यंत्रणांचा भर असेल. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी स्पष्ट केले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर क्राईम आणि सोशल मीडियावरून पसरवले जाणारे चुकीचे संदेश या आव्हानांना रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
IT क्षेत्रासाठी गुंतवणुकीची संधी
शासकीय यंत्रणांचे आधुनिकीकरण आणि 'स्मार्ट बॉर्डर इनिशिएटिव्ह' सारख्या प्रकल्पांमुळे सायबर सुरक्षेवरील खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. यामुळे भारतीय IT सेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. सायबर सुरक्षा कन्सल्टिंग, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेटा ॲनालिटिक्स या क्षेत्रांत सरकारी निविदांची (Tenders) संख्या वाढेल, ज्यामुळे बड्या IT कंपन्या आणि स्पेशलाईज्ड सायबर सुरक्षा फर्म्सना मोठा फायदा होऊ शकतो.
नियमपालनाचे आव्हान (Compliance Risks)
एकीकडे वाढीची संधी असताना दुसरीकडे तंत्रज्ञान आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी काही आव्हानेही आहेत. डीपफेक आणि डिजिटल फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे सरकारचे धोरण अधिक कडक होणार आहे. कंपन्यांवर आता डिजिटल सुरक्षेचे संरक्षण अधिक सक्षम करण्याची जबाबदारी असेल, ज्याचा थेट परिणाम ऑपरेशनल आणि कॉम्प्लायन्स खर्चावर होऊ शकतो. तसेच, डेटा लोकलायझेशन आणि क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल ऑपरेशन्सबाबत सरकार अधिक कडक पावले उचलण्याची शक्यता आहे, ज्यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.