Hinduja Group: कायदेशीर सुधारणांची मागणी, 'या' मोठ्या त्रुटींवर GC Abhijit Mukhopadhyay यांनी बोट ठेवले

कायदेशीर विभागाची बदललेली भूमिका

Abhijit Mukhopadhyay यांनी स्पष्ट केले की, पूर्वी कायदेशीर विभागाला केवळ एक 'गेटकीपर' (Gatekeeper) म्हणून पाहिले जायचे, पण आता ही भूमिका कालबाह्य झाली आहे. Hinduja Group सारख्या मोठ्या समूहांमध्ये, कायदेशीर विभागाला वेगाने माहिती गोळा करून व्यवसायाच्या उद्दिष्टांशी जुळवून घेणारा 'स्ट्रॅटेजिक पार्टनर' म्हणून काम करावे लागते. आता केवळ करारांचे व्यवस्थापन न करता, व्यवसायाच्या वाढीस चालना देणाऱ्या सल्ल्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. यासाठी कायदेशीर तज्ज्ञांना केवळ कायद्याच्या चौकटीबाहेर पडून, जागतिक स्तरावर स्वतःची ओळख निर्माण करावी लागेल.

जागतिक नेटवर्कचा स्ट्रॅटेजिक वापर

लहान कायदेशीर टीम्ससह प्रभावीपणे काम करण्यासाठी, संसाधनांचे व्यवस्थापन (Resource Management) वेगळ्या पद्धतीने करावे लागते. एका मजबूत जागतिक नेटवर्कमुळे कंपन्यांना पारंपरिक सल्लागार साखळीतील अडथळे टाळता येतात. व्यावसायिक संबंधांमधून (Professional Alliances) आणि परिषदांमधून (Conference Engagements) उच्च-स्तरीय माहिती (High-level Insights) मिळवता येते. यामुळे महागड्या बाह्य सल्लागारांवरील (Third-party Counsel) अवलंबित्व कमी होते. हे सहकार्यावर आधारित ज्ञान देवाणघेवाणीचे मॉडेल (Peer-to-peer Knowledge Exchange) दर्शवते की, बहुराष्ट्रीय कंपन्या (Multinational Corporations) कायदेशीर गरजा कशा पूर्ण करत आहेत.

मार्केट लिबरलायझेशनमधील अडथळे

भारतात परदेशी लॉ फर्म्सच्या प्रवेशाबाबत सुरू असलेली चर्चा अनेकदा संरक्षणवादाकडे झुकलेली दिसते. परंतु, देशांतर्गत बाजाराचे संरक्षण करणे हे भारतीय प्रतिभेसाठी फायद्याचे नसून, उलट ते त्यांच्या प्रगतीत अडथळा आणू शकते. आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतातील टॉप लॉ स्कूल्समधून (Top-tier Domestic Law Schools) मोठ्या प्रमाणात भरती करत आहेत, यावरून भारतीय कायदेशीर व्यावसायिक जागतिक दर्जाचे आहेत हे स्पष्ट होते. त्यामुळे, बाजाराला अधिक खुले केल्यास व्यावसायिक पद्धतींमध्ये सुधारणा होईल आणि स्थानिक कंपन्यांनाही त्यांच्या सेवांचा दर्जा उंचावण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

आर्बिट्रेशनमधील त्रुटी

भारताला आंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशनचे (International Arbitration) केंद्र बनवण्याची महत्त्वाकांक्षा असताना, प्रत्यक्षात मात्र मोठे अंतर दिसून येते. येथील प्रक्रिया अनेकदा खटल्यांसारखी (Litigation-style Procedures) लांबट असते, ज्यामुळे वादांचे जलद निराकरण होण्याऐवजी प्रक्रिया पूर्ण करण्यावरच अधिक भर दिला जातो. तसेच, विशेष संस्थात्मक समर्थनाचा (Specialized Institutional Support) अभाव हे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान आहे, ज्या सिंगापूर किंवा लंडनसारख्या (Singapore or London) प्रस्थापित केंद्रांच्या कार्यक्षमतेची सवय असलेल्या आहेत. संस्थात्मक स्वातंत्र्य आणि न्यायालयावर आधारित कार्यपद्धतींपासून दूर जाऊन मूलभूत बदल केल्यासच, भारताची आर्बिट्रेशन क्षमता जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकेल.