नेपाळमध्ये २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या भीषण हिमस्खलनानंतर, सुमारे ६० संघटनांनी हिमालयातील महाप्रकल्पांना तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. या दुर्घटनेत १००० हून अधिक बळी गेल्याने हायड्रोपॉवर आणि रस्ते विकास कंपन्यांच्या नियमावलीवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
नेपाळमधील २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेली भीषण हिमस्खलन आणि भूस्खलनाची घटना निसर्गाच्या कोपाचा एक मोठा इशारा ठरली आहे. या दुर्घटनेत तब्बल १,००० लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो लोक बेपत्ता आहेत. या दुर्दैवी घटनेनंतर 'पीपल फॉर हिमालय' (People for Himalaya) या ६० सामाजिक संस्थांच्या आघाडीने हिमालयातील महाप्रकल्पांविरोधात जोरदार मोहीम सुरू केली आहे. विशेषतः हायड्रोपॉवर डॅम आणि महामार्ग बांधकामांवर तात्पुरती बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.\n\nगुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार करता, हा मुद्दा केवळ पर्यावरणाशी संबंधित नसून तो पॉलिसी रिस्कशी निगडीत आहे. ही संघटना आता 'क्लायमेट लायबिलिटी फ्रेमवर्क' (Climate Liability Framework) आणि संवेदनशील क्षेत्रांत कडक 'लँड-युज' नियमांची मागणी करत आहे. जर सरकारने या मागण्या मान्य केल्या, तर हायड्रोपॉवर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांच्या प्रोजेक्ट्सना मंजुरी मिळणे कठीण होऊ शकते.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा:\n* प्रोजेक्ट विलंब: प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यास विलंब झाल्यास कंपनीचा खर्च (Cost Overruns) वाढू शकतो.\n* कॅश फ्लोवर दबाव: अर्धवट प्रकल्पांमुळे भांडवल अडकून राहण्याचा धोका आहे, ज्याचा थेट परिणाम प्रॉफिट मार्जिनवर होऊ शकतो.\n* कायदेशीर जबाबदारी: भविष्यात कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात इन्शुरन्स प्रीमियम आणि पर्यावरणाशी संबंधित कायदेशीर जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतील.\n\nसध्याची स्थिती पाहता, हायड्रोपॉवर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना भविष्यात अधिक कडक सुरक्षा आणि पर्यावरण मानकांचे पालन करावे लागेल. सरकारने यावर कोणती कडक धोरणे आखली, याकडे आता संपूर्ण बाजाराचे लक्ष लागले आहे.