Kashmir University च्या नवीन संशोधनानुसार, जम्मू आणि काश्मीरमधील हिमनद्यांच्या सरोवरात **२६%** वाढ झाली आहे. यामुळे झेलम खोऱ्यातील हायड्रोपॉवर प्रकल्प, रस्ते आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून गुंतवणूकदारांसाठी हा चिंतेचा विषय ठरू शकतो.
पश्चिम हिमालयातील हिमनदी सरोवरांचा वाढता विस्तार भविष्यातील पायाभूत सुविधांसाठी मोठा धोका ठरू शकतो. Kashmir University च्या जिओइन्फॉर्मेटिक्स विभागाचे प्रमुख इरफान रशीद यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या संशोधनानुसार, १९९२ ते २०२४ या काळात जम्मू आणि काश्मीरमधील सरोवरांच्या क्षेत्रफळात २६% वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा धोक्यात
सरोवरांच्या या विस्तारामुळे झेलम खोऱ्यातील हायड्रोलॉजिकल परिस्थिती बदलली आहे. या भागात असलेल्या १५ प्रमुख पूल, निवासी वसाहती आणि अनेक हायड्रोपॉवर प्रकल्प 'ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स' (GLOF) च्या थेट कक्षेत आहेत. जर हवामान बदलाचा हा डेटा नवीन प्रकल्पांच्या डिझाइनमध्ये वापरला नाही, तर ऑपरेशन्समध्ये मोठे अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
आर्थिक परिणाम आणि विम्याचा भार
केवळ भौतिक नुकसानच नाही, तर या वाढत्या पर्यावरणामुळे आर्थिक अस्थिरताही निर्माण झाली आहे. विमा कंपन्या आता भौगोलिक डेटा पाहूनच प्रीमियम ठरवत आहेत. जर प्रकल्पांचे नियोजन वेळीच बदलले नाही, तर भविष्यात विम्याचे हप्ते वाढणे किंवा मालमत्तेचे मूल्य कमी होणे (Asset Impairment) असे आर्थिक तोटे सोसावे लागू शकतात.
धोरणात्मक बदलाची गरज
आता केवळ आपत्ती व्यवस्थापनावर अवलंबून न राहता, धोरणात्मक नियोजनाची गरज आहे. United States Geological Survey आणि European Space Agency कडून मिळालेल्या सॅटेलाईट इमेजरीच्या आधारे, गुंतवणूकदारांनी संवेदनशील भागात प्रकल्प उभारताना अधिक सतर्क राहणे गरजेचे आहे. डेटा-आधारित नियोजनच भविष्यातील संभाव्य नुकसान टाळण्याचा एकमेव उपाय आहे.