Harvard University मधील १०० सदस्यांच्या गटाने १० ऑक्टोबर रोजी Coakroach Janta Party च्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा कडाडून निषेध केला आहे. या प्रकरणात कायदेशीर हस्तक्षेपावर गदा आणि अटकेच्या मुद्द्यांमुळे वातावरण तापले असून, सर्वोच्च न्यायालयानेही यात हस्तक्षेप केला आहे.
१२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, Harvard University मधील १०० प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थ्यांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करून दिल्लीतील कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. १० ऑक्टोबर रोजी Coakroach Janta Party च्या वतीने आयोजित आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या धरपकडीला त्यांनी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. हे आंदोलन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी संबंधित निवडणूक प्रक्रियेतील त्रुटींविरोधात होते.
कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा?
या गटाने आंदोलनादरम्यान वकिलांना आणि विद्यार्थ्यांना विनाकारण ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला आहे. यामध्ये Harvard Law School चे माजी विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ वकील शादान फरासात यांच्याशी पोलिसांनी गैरवर्तन केल्याचा तसेच Harvard Kennedy School च्या मेहर पसरिचा यांना कोणतीही अधिकृत नोंद नसताना १३ तास डांबून ठेवल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप
या आंदोलनामुळे १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील अनेक मेट्रो स्टेशन्स बंद ठेवण्यात आली होती आणि रेल्वे सेवांवरही परिणाम झाला होता. हजारो लोकांना तात्पुरत्या कोठडीत ठेवण्यात आले होते. या परिस्थितीची दखल घेत ११ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीची सुनावणी घेतली. न्यायालयाने शांततापूर्ण निदर्शनांचा अधिकार बहाल करण्याचे निर्देश देत, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि घटनात्मक स्वातंत्र्य यांचा समतोल राखण्यावर भर दिला आहे.
प्रशासकीय विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
दिल्ली हायकोर्ट बार असोसिएशनने देखील वकिलांच्या हक्कांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषक या घडामोडींकडे बारकाईने पाहत आहेत, कारण स्वतंत्र संस्थांची स्थिरता आणि कायद्याचे राज्य हे कोणत्याही स्थिर आर्थिक वातावरणासाठी अनिवार्य घटक मानले जातात. सरकार या प्रकरणावर काय प्रतिक्रिया देते आणि Coakroach Janta Party च्या मागण्यांवर काय मार्ग निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.