उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी आपल्या वैयक्तिक सहाय्यकावर ईडीने छापेमारी केल्यानंतर पक्षातील महत्त्वाच्या पदांचा राजीनामा दिला आहे. २०१६ मधील भरती घोटाळ्याच्या तपासामुळे २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेससाठी राजकीय पेच निर्माण झाला आहे.
उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी काँग्रेसमधील आपल्या दोन महत्त्वाच्या पदांचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी 'उत्तराखंड प्रदेश काँग्रेस कमिटी'च्या कार्यकारी समितीतील सदस्यत्व आणि 'काँग्रेस वर्किंग कमिटी'च्या कायमस्वरूपी निमंत्रित सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे.
ईडीची कारवाई आणि जप्ती
ही घटना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) डेहराडूनमध्ये केलेल्या धाडीनंतर घडली आहे. ईडीने रावत यांचे वैयक्तिक सहाय्यक चंदन सिंग जीना यांच्या निवासस्थानासह अनेक ठिकाणांवर छापेमारी केली. हा तपास २०१६ मधील 'उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्व्हिस सिलेक्शन कमिशन' (UKSSSC) भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेशी संबंधित आहे.
१० आणि ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या कारवाईत एजन्सीने सुमारे ₹३२ लाख रोख रक्कम, २००.५ ग्रॅम सोन्याच्या साखळ्या आणि नाणी, तसेच १२ महागड्या घड्याळांची जप्ती केली आहे. याव्यतिरिक्त, तपासाशी संबंधित बँक खाती गोठवण्यात आली असून त्यामध्ये ₹५२.१६ लाखांची रक्कम जमा होती.
रावत यांची भूमिका
हरीश रावत यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी आपली प्रतिमा मलिन करण्यासाठी हे राजकीय षडयंत्र असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. भरती प्रकरणाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या तपासामुळे निवडणुकीच्या काळात पक्षावर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी रावत यांनी स्वतःला वादापासून दूर करण्याचा हा प्रयत्न केला आहे.