भाजपचे राज्यसभा खासदार हरभजन सिंग यांनी पंजाबमधील गंभीर ड्रग्ज समस्येचे आरोप करणारे नवीन व्हिडिओ क्लिप्स जारी केले आहेत, ज्यामुळे 'आप' सरकारकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. अधिकाऱ्यांनी हे दावे फेटाळून लावले असून, व्हायरल होणारी सामग्री पंजाबमधून नव्हे, तर राजस्थानमधून आल्याचे म्हटले आहे. हा संघर्ष वाढत्या राजकीय तणावाला आणि सार्वजनिक चर्चेत डिजिटल सामग्रीच्या पडताळणीबाबतच्या चिंतेला अधोरेखित करतो.
माजी क्रिकेटपटू हरभजन सिंग यांनी नवीन व्हिडिओ जारी केल्यानंतर पंजाबमधील आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार आणि भाजपचे राज्यसभा खासदार यांच्यातील सार्वजनिक मतभेद तीव्र झाले आहेत. ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी, सिंग यांनी अंमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली असलेल्या व्यक्ती दर्शवणारे अतिरिक्त फुटेज शेअर केले आणि पंजाबच्या तरुणांसाठी ही एक गंभीर समस्या असल्याचे म्हटले. एप्रिल २०२६ मध्ये 'आप' सोडून भाजपमध्ये सामील झालेल्या सिंग यांनी, राजकीय लक्ष्य साधण्याऐवजी जनहित आणि राज्यातील ड्रग्जची समस्या सोडवण्यावर आपला भर असल्याचे म्हटले आहे.
'आप' सरकारने या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि पंजाब पोलिसांनी या सामग्रीची सत्यता नाकारली आहे. अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणले की, सोशल मीडियावर फिरत असलेले व्हिडिओ राजस्थानमधील श्री गंगानगर येथील आहेत आणि त्यांचा पंजाबशी काहीही संबंध नाही. या विसंगतीमुळे राज्य अधिकाऱ्यांनी राज्याची प्रतिष्ठा मलिन करण्यासाठी कथा हेतुपुरस्सर विकृत केली जात असल्याचा आरोप केला आहे.
हा संघर्ष राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवरील व्यापक राजकीय चर्चेचा एक भाग आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा यांच्यासह 'आप' नेत्यांनी अप्रमाणित सामग्री प्रसारित करण्यावर टीका केली आहे आणि याला बदनामी मोहीम म्हटले आहे. त्यांनी सिंग यांच्या या मुद्द्यावरील चिंतेच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, कारण 'आप' मध्ये असताना त्यांनी अशाच प्रकारे चिंता व्यक्त केली नव्हती. पक्षाने दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करण्याच्या विरोधात कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला जाऊ शकतो असेही सुचवले आहे.
प्रादेशिक राजकीय परिस्थितीचे निरीक्षक म्हणून, अनियंत्रित सामग्रीच्या प्रसारातून सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरतेची शक्यता हा मुख्य धोका आहे. व्हायरल मीडियाचा वेगवान प्रसार सार्वजनिक धोरणांवरील चर्चेला गुंतागुंतीचा करू शकतो आणि राजकीय घटकांमध्ये संघर्ष निर्माण करू शकतो, ज्यामुळे डिजिटल प्रशासनासमोरील आव्हाने अधोरेखित होतात. जनतेसाठी मुख्य लक्षणीय बाब म्हणजे या सत्यता पडताळणी प्रयत्नांचे परिणाम आणि या चर्चेतून ठोस धोरणात्मक उपायांकडे वाटचाल होते की नाही, की ती केवळ राजकीय आरोपांमध्येच अडकून राहते.