आंतरराष्ट्रीय बिझनेस प्रोग्रामसाठी घेतलेल्या ₹50 लाखांच्या एज्युकेशन लोनमुळे एका पदवीधराचे आयुष्य कठीण झाले आहे. नोकरीच्या संधी मर्यादित असल्याने, कर्जाचा हप्ता (EMI) उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याने तो आर्थिक संकटात सापडला आहे.
₹50 लाखांचे कर्ज आणि नोकरीची समस्या
सोशल मीडियावर एका पदवीधराने मांडलेली व्यथा अनेकांना हादरवून सोडणारी आहे. मास्टर ऑफ ग्लोबल बिझनेस (MGB) प्रोग्रामसाठी ₹50 लाखांचे एज्युकेशन लोन घेतलेल्या या विद्यार्थ्याला आता नोकरी मिळवण्यात प्रचंड अडचणी येत आहेत. एवढी मोठी फी आणि आंतरराष्ट्रीय करिअरच्या आमिषाने घेतलेल्या शिक्षणाचा परतावा (ROI) काय, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे.
कर्जाचा हप्ता आणि वास्तव
सध्या या पदवीधराला महिन्याला तब्बल ₹65,000 हप्ता (EMI) भरावा लागत आहे. कर्ज देणाऱ्या बँकेकडून मोरेटोरियम (Moratorium) वाढवून मिळवण्यासाठी केलेले प्रयत्नही अयशस्वी ठरले आहेत. दुसरीकडे, सध्याच्या जॉब मार्केटमध्ये त्याच्या प्रोफाइलनुसार मिळणारे वार्षिक पॅकेज ₹4 ते ₹5 लाख आहे. इतक्या कमी पगारात कर्जाचा हप्ता भरणे आणि दैनंदिन खर्च भागवणे जवळपास अशक्य झाले आहे.
कॅम्पसमधील प्लेसमेंटचा गोंधळ
विद्यार्थ्याने संस्थेच्या करिअर संधींच्या दाव्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार, एकूण 85 विद्यार्थ्यांच्या बॅचपैकी कॅम्पसमधून केवळ 6 ते 7 जणांनाच नोकरी मिळाली. याशिवाय, दुबई, सिंगापूर आणि लंडन येथे झालेले स्टडी स्टिंट्स (Study Stints) स्थानिक पातळीवर नोकरी मिळवण्यासाठी किंवा स्पॉन्सरशिप मिळवण्यासाठी फारसे उपयुक्त ठरले नाहीत. यामुळे, नोकरीच्या संधी मर्यादित झाल्या आहेत.
विद्यार्थी आणि कुटुंबासमोरील धोके
हा प्रकार उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबासमोरील धोके अधोरेखित करतो. एकतर कर्जाची परतफेड विद्यार्थी आणि सह-अर्जदार असलेल्या पालकांवर येते. लोन डिफॉल्ट झाल्यास क्रेडिट स्कोर खराब होतो, ज्यामुळे भविष्यात गृहकर्ज किंवा इतर वैयक्तिक कर्जे मिळणे कठीण होते. मुख्य कर्जदार हप्ता भरू शकला नाही, तर ही जबाबदारी पालकांवर येते, ज्यामुळे कुटुंबाची आर्थिक स्थिती धोक्यात येऊ शकते.
ROI आणि करिअरचे नियोजन महत्त्वाचे
उच्च शिक्षण घेण्यापूर्वी सखोल अभ्यास करणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या घटनेतून स्पष्ट होते. केवळ मार्केटिंगच्या जाहिरातींवर विश्वास न ठेवता, प्लेसमेंट डेटा, माजी विद्यार्थ्यांचे करिअर आणि शिकवल्या जाणाऱ्या कौशल्यांची बाजारातील मागणी तपासणे आवश्यक आहे. कर्जाचा बोजा अपेक्षित पगारापेक्षा खूप जास्त असल्यास, आर्थिक गणित बिघडते आणि पदवीधरांना केवळ हप्ता भरण्यासाठी कमी पगाराच्या नोकऱ्या कराव्या लागतात, ज्यामुळे दीर्घकालीन करिअर वाढ खुंटते.