केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी (EV Two-Wheeler) सबसिडी वाढवण्याचा विचार करत आहे. PM E-Drive योजनेअंतर्गत **₹10,900 कोटी** बजेट पूर्णपणे वापरले गेले आहे. ही योजना वाहनांच्या विक्रीचे लक्ष्य ओलांडण्यात यशस्वी ठरली असली तरी, पुढील मदतीसाठी नवीन सरकारी निधीची आवश्यकता असेल.
Detailed Coverage
सबसिडी वाढणार का?
केंद्र सरकार सध्या इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी (EV Two-Wheeler) असलेल्या सबसिडी योजनेला मुदतवाढ देण्याबाबत विचार करत आहे. ही योजना 31 जुलै रोजी संपणार आहे. PM E-Drive या योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांना सबसिडी दिली जाते. मात्र, या योजनेसाठी असलेले ₹10,900 कोटी बजेट पूर्णपणे वापरले गेले आहे. त्यामुळे, यापुढेही ग्राहकांना सबसिडीचा लाभ देण्यासाठी सरकारला अतिरिक्त निधीची घोषणा करावी लागेल.
EV विक्रीत मोठी वाढ
इलेक्ट्रिक दुचाकींवरील सबसिडीमुळे भारतात इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला मोठी चालना मिळाली आहे. या सबसिडीमुळे प्रति इलेक्ट्रिक दुचाकी ₹5,000 पर्यंतची आर्थिक मदत मिळते. या योजनेच्या यशामुळे, सप्टेंबर 2024 मध्ये सुरू झालेल्या योजनेचे 25 लाख युनिट्सचे लक्ष्य ओलांडून आतापर्यंत 27 लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक दुचाकींची विक्री झाली आहे. इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहनांची विक्रीही 2,89,000 युनिट्सच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त, म्हणजे 2,97,000 युनिट्सपर्यंत पोहोचली आहे.
निधीचा वापर कसा झाला?
PM E-Drive योजना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विविध विभागांना आधार देण्यासाठी तयार केली होती. एकूण बजेटपैकी, इलेक्ट्रिक बसेससाठी सर्वाधिक ₹4,391 कोटी ठेवण्यात आले होते, ज्या अंतर्गत प्रमुख शहरांमध्ये 14,028 बसेस तैनात करण्याची योजना होती. यापैकी 13,800 बसेसची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठी सुरुवातीला ₹1,772 कोटी आणि इलेक्ट्रिक तीनचाकींसाठी ₹907 कोटी वाटप करण्यात आले होते. हे सर्व निधी आता संपले आहेत. त्यामुळे, खरेदीदारांसाठी वाहनांच्या किमती स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी सरकार नवीन निधी देईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी, सरकारच्या बजेट विस्ताराच्या निर्णयावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. जर सबसिडी वाढवली नाही किंवा निधी कमी केला, तर कंपन्यांना एकतर खर्च स्वतः उचलावा लागेल किंवा वाहनांच्या किमती वाढवाव्या लागतील, ज्यामुळे विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो. याउलट, सकारात्मक घोषणा झाल्यास क्षेत्राला सरकारचा पाठिंबा कायम असल्याचे संकेत मिळतील. यावर कंपन्यांच्या शेअरवर परिणाम होऊ शकतो.