नवी दिल्लीतील रेस कोर्स स्टेशन येथील **३९.५ एकर** जमीन Indian Air Force ने Land and Development Office (L&DO) कडे हस्तांतरित केली आहे. पंतप्रधान निवासस्थानाजवळील मोक्याची जागा ताब्यात घेण्याच्या सरकारी मोहिमेचा हा एक भाग आहे.
५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी Indian Air Force (IAF) ने रेस कोर्स एअर फोर्स स्टेशनवरील ३९.५ एकर जागेचे हस्तांतरण अधिकृतपणे पूर्ण केले. ही जमीन आता थेट केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली आली आहे. २८ ऑक्टोबर २०२६ पासून या परिसरातील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ कोर्स आणि स्विमिंग पूल यांसारख्या सुविधांचे कामकाज आधीच बंद करण्यात आले होते.
सरकारी धोरण आणि जमीन एकत्रीकरण
ही कारवाई पंतप्रधान निवासस्थान असलेल्या ७, लोक कल्याण मार्ग परिसरातील 'हाय-सिक्युरिटी झोन'मध्ये जमीन एकत्रित करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा एक भाग आहे. यापूर्वी सरकारने ५३ एकर क्षेत्रातील दिल्ली रेस क्लब आणि जयपूर पोलो ग्राउंडचा ताबाही घेतला होता. सरकारी मालमत्तेचे पुनर्रचना आणि वापर करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
सुरक्षा आणि राजकीय वाद
हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यातही सापडला आहे. माजी एअर चीफ मार्शल ए.पी. सिंग यांनी या हस्तांतरणाबाबत संरक्षण मंत्र्यांकडे चिंता व्यक्त केली होती. या जागेची हवाई सुरक्षा यंत्रणांशी असलेली जवळीक आणि जवानांच्या सोयीसुविधांवर होणारा परिणाम यामुळे ही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. काँग्रेस पक्षानेही या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आता Defence Estate Office आणि L&DO द्वारे संयुक्त सर्व्हे केला जाणार असून, या जागेचा भविष्यात वापर सुरक्षेसाठी होणार की प्रशासकीय कामांसाठी, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.