केंद्र सरकार १९५७ च्या 'माईन्स अँड मिनरल्स ॲक्ट'मध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. या सुधारणेचा उद्देश खाणकाम क्षेत्रात सुलभता आणणे आणि लिथियमसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित करणे हा आहे.
भारत आपल्या खाणकाम क्षेत्राला आधुनिक बनवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. केंद्रीय खनिकर्म मंत्रालयाने सुमारे सात दशकांपासून सुरू असलेला 'माईन्स अँड मिनरल्स (डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) ॲक्ट, १९५७' बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एक आंतर-मंत्रालयीन समिती स्थापन करण्यात आली असून, ती नवीन कायदेशीर आराखडा तयार करत आहे. भारताचे 'विकसित अर्थव्यवस्था २०२७' चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
खनिजांवर लक्ष (Critical Minerals Focus)
आजच्या काळात लिथियम आणि रेअर अर्थ एलिमेंट्स (Rare Earth Elements) हे ईव्ही (Electric Vehicle) बॅटरी आणि अक्षय ऊर्जेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. जुना कायदा बदलून एक लवचिक नियामक वातावरण निर्माण करणे, जेणेकरून जागतिक मानकांशी जुळवून घेता येईल, हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे? (Impact on Investors)
२०१५ आणि २०२१ मधील सुधारणांनी क्षेत्रात पारदर्शकता आणली होती, पण आता 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) सुधारण्यावर भर दिला जात आहे. खाणकाम कंपन्या आणि स्टील उत्पादकांना सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या नियमांमधील तफावतीचा फटका बसतो. नवीन कायद्यात केंद्र आणि राज्य यांच्यातील अधिकारांचे संतुलन आणि महसूल वाटपाचा पेच कसा सोडवला जातो, यावर संपूर्ण उद्योगाचे लक्ष आहे. या बदलामुळे प्रकल्पांचा खर्च, मंजुरी मिळवण्याचा वेग आणि भविष्यातील विस्ताराच्या योजनांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.