नवी दिल्लीतील केंद्रीय मंत्र्यांच्या अधिकृत बंगल्यांच्या देखभालीवर आणि नूतनीकरणावर चालू आर्थिक वर्षात, म्हणजेच 2025-26 मध्ये, विक्रमी **₹92.35 कोटी** खर्च झाले आहेत. जुन्या पायाभूत सुविधा आणि सततच्या दुरुस्तीच्या गरजांमुळे हा खर्च सातत्याने वाढत आहे.
बंगल्यांच्या देखभालीचा खर्च गगनाला भिडला
नवी दिल्लीतील केंद्रीय मंत्र्यांसाठी असलेल्या निवासस्थानांच्या देखभालीचा, नूतनीकरणाचा आणि सुसज्जतेचा वार्षिक खर्च 2025-26 या आर्थिक वर्षात ₹92.35 कोटी या विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. हा आकडा या ऐतिहासिक मालमत्तांवरील सरकारी खर्चात मोठी वाढ दर्शवतो.
माहिती अधिकार (RTI) अर्जाद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या दशकात वार्षिक देखभालीचा खर्च तिप्पट झाला आहे. 2014-15 मध्ये हा खर्च फक्त ₹27.47 कोटी होता. गेल्या 12 वर्षांत, म्हणजे 2014-15 ते 2025-26 पर्यंत, सेंट्रल पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट (CPWD) ने या मालमत्तांच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणावर एकूण ₹547.68 कोटी खर्च केले आहेत.
पायाभूत सुविधांसमोरील आव्हानं
खर्च वाढण्यामागे बंगल्यांचे वय आणि त्यांची सद्यस्थिती ही मुख्य कारणं आहेत. हे बंगले प्रामुख्याने 1912 ते 1930 दरम्यान बांधले गेले आहेत, म्हणजेच ते आता जवळपास शंभर वर्षे जुने आहेत. CPWD च्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार दारांना लागलेली कीड, भिंतींमधून झिरपणारे पाणी आणि कालबाह्य झालेली प्लंबिंग व इलेक्ट्रिकल सिस्टीम यांसारख्या गंभीर देखभालीच्या गरजा नोंदवल्या आहेत. त्यामुळे, या इमारती राहण्यायोग्य आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारला मोठा निधी वाटप करावा लागत आहे.
फक्त मूलभूत दुरुस्तीच नाही, तर वाढती महागाई आणि जुन्या वसाहतींमधील मोठ्या बागांची देखभाल यांचाही खर्चात समावेश आहे. 2014-2019 या काळात सरासरी वार्षिक खर्च सुमारे ₹26.78 कोटी होता, तर 2019 ते 2024 दरम्यान तो जवळपास ₹50 कोटी पर्यंत वाढला. हा ट्रेंड कायम राहिला आणि 2024-25 मध्ये ₹71.98 कोटी इतका खर्च झाला, जो आता 2025-26 मध्ये विक्रमी ₹92.35 कोटी वर पोहोचला आहे.
आर्थिक परिणाम
केंद्रीय मंत्रिमंडळात साधारणपणे 70 ते 72 सदस्य असतात. यानुसार, प्रति बंगला वार्षिक खर्च सरासरी ₹1.2 कोटी येतो. वैयक्तिक बंगल्यांचा खर्च दुरुस्तीच्या आवश्यकतेनुसार बदलत असला, तरी या खर्चात सातत्याने होणारी वाढ ही दीर्घकालीन आर्थिक आव्हानं निर्माण करत आहे. या ऐतिहासिक मालमत्तांचे जतन आणि त्यांच्या देखभालीचा वाढता आर्थिक भार, तसेच व्यापक संरचनात्मक नूतनीकरणाची गरज यांमध्ये संतुलन कसे साधले जाते, याकडे करदाते आणि धोरण निरीक्षकांचे लक्ष असेल.