Ministry of Road Transport and Highways ने नॅशनल हायवेसाठी नवीन 'परफॉर्मन्स रेटिंग सिस्टम' जाहीर केली आहे. रस्ते सुरक्षितता आणि टोल सेवांच्या आधारे हे रेटिंग दिले जाणार असून, त्याचा थेट परिणाम इन्फ्रा कंपन्यांच्या व्यवसायावर होणार आहे.
काय आहे सरकारी प्लॅन?
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) आता महामार्गांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी एक नवीन फ्रेमवर्क आणत आहे. याअंतर्गत टोल नाक्यांवरील सेवा, हायवेची कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता यांसारख्या निकषांवर आधारित रस्ते कॉरिडॉरला ग्रेडिंग दिले जाईल. ही सिस्टिम केवळ बांधकामावर नाही, तर रस्त्यांच्या दीर्घकालीन देखभाल आणि देखरेखीवर (Maintenance) लक्ष केंद्रित करणार आहे.
इन्फ्रा कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
आतापर्यंत सरकारी खर्चाचे मूल्यमापन प्रामुख्याने 'बांधकाम पूर्ण झाले की नाही' यावर केले जात असे. मात्र, या नवीन रेटिंग सिस्टममुळे कंपन्यांना आता 'ऑपरेशनल फेज'मध्ये अधिक जबाबदारीने काम करावे लागणार आहे.
१. HAM आणि BOT मॉडेल्स: अनेक कंपन्यांचे उत्पन्न या मॉडेल्सवर आधारित असते. जर रेटिंग खराब असेल, तर भविष्यातील सरकारी कंत्राटे मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात किंवा दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
२. गुंतवणुकदारांसाठी संकेत: IRB Infrastructure, Dilip Buildcon, KNR Constructions, PNC Infratech आणि HG Infra Engineering यांसारख्या कंपन्यांच्या कामगिरीवर या रेटिंगचा थेट परिणाम होईल. ज्या कंपन्यांचा मेंटेनन्स रेकॉर्ड उत्तम आहे, त्यांना भविष्यात टेंडर्स मिळवणे सोपे जाईल.
पुढील पाऊल काय असेल?
मार्केट आता या रेटिंग्सची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्याचे आर्थिक परिणाम कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर कसे दिसतात, याकडे लक्ष देऊन आहे. विशेषतः अर्निंग्स कॉल्समध्ये मॅनेजमेंट या नवीन नियमावलीबद्दल काय भूमिका मांडते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.