गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने ऑपरेशन्सची एक दशकाची यशस्वी वाटचाल पूर्ण केली आहे. प्लॅटफॉर्मने वार्षिक ग्रॉस मर्चेंडाइज व्हॅल्यू (GMV) मध्ये **₹१.५५ लाख कोटींहून** अधिकचा आकडा गाठला आहे. या दशकात, प्लॅटफॉर्मने एकूण **₹२० लाख कोटींहून** अधिकचे व्यवहार पूर्ण केले आहेत, ज्यामुळे सरकारी संस्थांकडून मायक्रो आणि स्मॉल एंटरप्रायझेस (MSEs) आणि स्टार्टअप्सकडून वस्तू आणि सेवांची खरेदी प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे.
GeM: १० वर्षांत ₹२० लाख कोटींहून अधिक व्यवहार
भारताचे सार्वजनिक खरेदी पोर्टल, गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने आपल्या कार्याची एक दशकाची यशस्वी पूर्तता केली आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, या प्लॅटफॉर्मने वार्षिक ग्रॉस मर्चेंडाइज व्हॅल्यू (GMV) मध्ये ₹१.५५ लाख कोटींहून अधिकची रक्कम नोंदवली आहे. पहिल्या वर्षी ₹४२२ कोटी असलेल्या या आकड्यात झालेली लक्षणीय वाढ, देशभरातील सरकारी खरेदी प्रक्रियेच्या वेगाने होत असलेल्या डिजिटायझेशनचे प्रतिबिंब आहे.
गेल्या दहा वर्षांत, या प्लॅटफॉर्मने ₹२० लाख कोटींहून अधिक मूल्याचे एकत्रित व्यवहार सुलभ केले आहेत. हे पोर्टल सध्या सरकारी खरेदीदारांना पुरवठादारांच्या एका विशाल नेटवर्कशी जोडते. यामध्ये १२.२८ लाखांहून अधिक मायक्रो आणि स्मॉल एंटरप्रायझेस (MSEs) आणि ४२,००० हून अधिक स्टार्टअप्सचा समावेश आहे. सार्वजनिक खरेदीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि योग्य किंमत निश्चितीसाठी अधिक स्पर्धात्मक बोली वातावरण तयार करणे हा या डिजिटल बदलाचा उद्देश आहे.
MSEs साठी मोठे व्यासपीठ
व्यवसाय, विशेषतः उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी, सरकारी कंत्राटे मिळवण्याचे हे एक प्रमुख माध्यम बनले आहे. आकडेवारी दर्शवते की MSEs ने ₹९ लाख कोटींहून अधिक किमतीचे ऑर्डर्स पूर्ण केले आहेत, जे प्लॅटफॉर्मच्या एकूण व्यवहारांच्या सुमारे ४५.६% आहे. यावरून असे दिसून येते की 'व्होकल फॉर लोकल' आणि 'मेक इन इंडिया' यांसारख्या सरकारी उपक्रमांमुळे स्थानिक आणि लहान विक्रेत्यांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणाचा व्यापारावर सक्रियपणे परिणाम होत आहे.
'GeM Sahay' मुळे लघु उद्योगांना भांडवली मिळण्यास मदत
या प्लॅटफॉर्मने 'GeM Sahay' सारखी आर्थिक साधने देखील सुरू केली आहेत, जी MSEs ना त्यांच्या निश्चित खरेदी ऑर्डरवर तारण-मुक्त खेळत्या भांडवलासाठी (Working Capital Financing) निधी मिळविण्यात मदत करते. सरकारी करारांमध्ये लहान विक्रेत्यांना अनेकदा पेमेंट सायकलच्या लांबणीमुळे येणाऱ्या तरलतेच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी ही मोहीम तयार केली गेली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची सूचना
गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ही वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक ना-नफा तत्त्वावर चालणारी सरकारी संस्था आहे. ही सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध कंपनी नाही आणि त्यामुळे तिचा कोणताही शेअर बाजारात उपलब्ध नाही. बाजारातील सहभागींनी 'Gem' नाव असलेल्या सार्वजनिकरित्या व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांशी, जसे की Gem Aromatics Limited, गोंधळ करू नये. या सूचीबद्ध कंपन्या स्पेशॅलिटी केमिकल्ससारख्या स्वतंत्र क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत आणि सरकारी खरेदी पोर्टलशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही. भविष्यात, या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या सततच्या विस्ताराचा सरकारी वस्तू आणि सेवा पुरवणाऱ्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर आणि ऑर्डर बुक्सवर कसा परिणाम होतो, हे गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाचे निरीक्षण असेल.