केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हायवेवरील अपुऱ्या साइनबोर्डवरून NHAI ला धारेवर धरले आहे. रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण पाहता सरकार आता कडक पावले उचलत असून, कंत्राटदारांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यामुळे इन्फ्रा आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातील कंपन्यांवर देखरेखीचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (NHAI) कारभारावर उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. महामार्गावर स्पष्ट आणि मानक साइनबोर्ड नसल्यामुळे रस्ते अपघातांचे प्रमाण प्रचंड वाढले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारतात दरवर्षी सुमारे ५ लाख रस्ते अपघात होतात आणि त्यामध्ये १.८ लाख निष्पाप बळी जातात. ही आकडेवारी कमी करण्यासाठी आता सरकारने देखरेख वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.\n\nसरकारने आता सोशल मीडिया तक्रारी आणि नेटवर्क सर्व्हिलन्स व्हेईकल्सच्या माध्यमातून रस्त्यांच्या दर्जावर रिअल-टाइम मॉनिटरिंग सुरू केले आहे. ज्या कंत्राटदारांचे काम निकृष्ट दर्जाचे आढळेल, त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचा इशाराही गडकरी यांनी दिला आहे. या नव्या धोरणामुळे बांधकाम क्षेत्रात एक 'रेग्युलेटरी' दबाव निर्माण झाला आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी काय आहे खबर?\n\nया निर्णयाचा थेट परिणाम EPC (इंजिनिअरिंग, प्रोक्युअरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन) कंत्राटे घेणाऱ्या कंपन्यांवर होऊ शकतो. जर कंत्राटदारांना सुरक्षेच्या निकषांबाबत अधिक जबाबदार धरले गेले, तर कामात विलंब होऊ शकतो किंवा मेंटेनन्सचा खर्च वाढू शकतो. NHAI स्वतः शेअर बाजारात लिस्टेड नसली, तरी नॅशनल हायवेज इन्फ्रा ट्रस्ट (NHIT) सारख्या इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टवर (InvIT) आणि मोठ्या बांधकाम कंपन्यांवर याचे सावट राहू शकते. भविष्यात कंत्राटदारांना मिळणाऱ्या पेनल्टी नोटिसेस आणि कंपन्यांचा वाढता खर्च याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.