अन्न उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर मॅन्युअल प्रोक्योरमेंट सिस्टिमचा फटका बसत आहे. २० डिसेंबर २६ पर्यंत जागतिक नियमावली कडक होणार असल्याने, जुन्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहणे कंपन्यांसाठी महागात पडू शकते.
भारतीय फूड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांसमोर सध्या त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अनेक कंपन्या अजूनही कच्च्या मालाचा खर्च मोजण्यासाठी मॅन्युअल स्प्रेडशीट्सवर अवलंबून आहेत, ज्यामुळे आर्थिक अहवालांमध्ये मोठी तफावत दिसून येते. जेव्हा खरेदीचा डेटा (Procurement data) मुख्य अकाउंटिंग सिस्टिमशी जोडलेला नसतो, तेव्हा वस्तूंच्या उत्पादनाचा अचूक खर्च (Cost of Goods Sold) काढणे कठीण होते. याचा थेट परिणाम कंपनीच्या ग्रॉस मार्जिनवर होतो.
हेजिंगमध्ये अडचणी
खाद्यतेल किंवा धान्यासारख्या कच्च्या मालाच्या किमती व्यवस्थापित करणे म्हणजे केवळ बाजारभावावर लक्ष ठेवणे नव्हे. यात शिपिंग, मिलिंग आणि रूपांतरण खर्चाचा (Conversion expenses) मोठा समावेश असतो. यातील अनेक गोष्टी सार्वजनिक एक्सचेंजवर ट्रेड होत नसल्यामुळे, त्यांचे 'हेजिंग' करणे अशक्य होते. जेव्हा कंपन्या जुन्या डेटाचा वापर करून भविष्यातील गरजांचे अंदाज वर्तवतात, तेव्हा त्यांच्या 'हेजिंग स्ट्रॅटेजीज' अयशस्वी ठरतात आणि त्याचा फटका थेट तिमाही नफ्याला बसतो.
जागतिक नियमांचे संकट
ऑपरेशनल रिस्क देखील वाढत आहे, कारण युरोपियन युनियन डिसेंबर २०२६ पर्यंत जंगलतोड विरोधी (Deforestation regulations) कडक नियम लागू करत आहे. या नियमांनुसार, कच्च्या मालाची किंमत आणि त्यांचा मूळ स्रोत याचे अचूक पुरावे देणे अनिवार्य असेल. ज्या कंपन्या अजूनही मॅन्युअल सिस्टिम वापरत आहेत, त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकून राहणे कठीण जाईल.
भारतासाठी रिस्क फॅक्टर
भारतीय खाद्यतेल क्षेत्रासाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे, कारण भारत आपल्या गरजेच्या जवळपास ५६% तेलाची आयात करतो. जागतिक पुरवठा साखळीवर (Global supply chains) असलेल्या या प्रचंड अवलंबनामुळे, डेटा इंटिग्रेशनमध्ये झालेली एक चूक कंपनीच्या आर्थिक स्थिरतेला धक्का देऊ शकते. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन आणि प्रोक्योरमेंट आधुनिकीकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.