नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांनी असा दावा केला आहे की, काश्मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या धमक्या हे जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा बहाल करण्यास विलंब लावण्यासाठी केलेले एक प्रशासकीय षड्यंत्र आहे.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी काश्मिरी पंडित सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या धमक्यांच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनंतनाग येथे बोलताना माजी मुख्यमंत्री अब्दुल्ला यांनी असा आरोप केला की, या धमक्या म्हणजे भीतीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी रचलेले एक षड्यंत्र आहे. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यापासून रोखण्यासाठी प्रशासन या घटनांचा वापर करत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
प्रशासकीय षड्यंत्राचा आरोप
अब्दुल्ला यांच्या मते, या धमक्यांचे स्वरूप पाहता त्या संशयास्पद आहेत. त्यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, केंद्रीय किंवा अखिल भारतीय सेवेतील ज्येष्ठ हिंदू अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारच्या धमक्या का मिळत नाहीत? त्यांच्या या विधानामुळे केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासन आणि सुरक्षेबाबत राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. भारतीय जनता पक्षाने (BJP) यावर कडक प्रतिक्रिया दिली असून, अब्दुल्ला हे दहशतवादी गटांच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला आहे.
सुरक्षेचा प्रश्न आणि कर्मचाऱ्यांची चिंता
'युनायटेड लिबरेशन कौन्सिल' (ULC) नावाच्या गटाने काढलेल्या पत्रांमुळे हा वाद सुरू झाला आहे. सुरक्षा यंत्रणांच्या मते, ULC ही संघटना 'लष्कर-ए-तैयबा' या दहशतवादी गटाची मुखवटा संघटना असू शकते. या पत्रांमध्ये पंतप्रधानांच्या विशेष पॅकेजअंतर्गत नियुक्त केलेल्या अल्पसंख्याक कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती, जसे की घरांचे पत्ते आणि गाड्यांचे नंबर लीक झाले आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी आपल्या वडिलांच्या राजकीय विधानांपासून अंतर राखले आहे. त्यांनी या घटनेकडे एक गंभीर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहिले असून, सखोल पोलीस तपास आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेवर भर दिला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील आर्थिक स्थिरता ही सुरक्षा व्यवस्थेशी थेट जोडलेली असल्याने, पोलीस तपासातून काय निष्पन्न होते, याकडे गुंतवणूकदारांचे आणि सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.