गेल्या दशकात कडक नियमांमुळे भारतात सक्रिय असलेल्या FCRA-नोंदणीकृत NGO ची संख्या निम्म्यावर (१४,४६६) आली आहे. तरीही, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात परदेशी निधी **₹२२,९७४ कोटींपर्यंत** पोहोचला असून, सरकार आता नवीन कायद्याद्वारे संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या तयारीत आहे.
नियम अधिक कडक, निधी वाढला
गेल्या दहा वर्षांत भारताच्या परदेशी योगदान नियमन कायद्यात (FCRA) मोठे बदल झाले आहेत. संसदेच्या संयुक्त समितीला सादर केलेल्या माहितीनुसार, सक्रिय NGO ची संख्या २९,०२२ वरून १४,४६६ वर आली आहे. या ५०% कपातीचे मुख्य कारण म्हणजे कडक नियमावली आणि प्रशासकीय शिस्त. विशेष म्हणजे, ९१% परवाने केवळ वार्षिक रिटर्न्स न भरल्यामुळे रद्द करण्यात आले आहेत.
निधीचा ओघ आणि स्त्रोत
NGO ची संख्या कमी होऊनही, भारतात येणाऱ्या परकीय निधीत मोठी वाढ झाली आहे. २०१५-१६ मध्ये हा आकडा ₹१७,८३२ कोटी होता, जो २०२४-२५ मध्ये ₹२२,९७४ कोटींवर गेला आहे. निधी आता मोजक्या पण अधिक शिस्तबद्ध संस्थांकडे केंद्रित होत आहे. यात अमेरिका (₹१२,११३ कोटी) आघाडीवर असून त्यानंतर ब्रिटन आणि जर्मनीचा क्रमांक लागतो. भारतात दिल्ली हे परदेशी निधी स्वीकारणारे प्रमुख केंद्र असून तिथे ₹५,८३४ कोटी जमा झाले आहेत.
अनुत्पादित निधीचा प्रश्न
सध्या ₹३५,९६८ कोटींचा निधी अद्याप खर्च झालेला नाही. यातील मोठा हिस्सा फिक्स्ड डिपॉझिट्समध्ये पडून आहे, ज्यामुळे निधीच्या वापराच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नवीन कायद्याचे वाद
सरकार आता अशा दुरुस्ती विधेयकाचा विचार करत आहे, ज्यामुळे लायसन्स रद्द झाल्यास किंवा काम बंद पडल्यास NGO ची संपत्ती सरकार जप्त करू शकेल. यावर विरोधी पक्षांनी टीका केली असून हे पाऊल दडपशाहीचे असल्याचे म्हटले आहे. येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी समितीचा अंतिम अहवाल सादर होण्याची शक्यता असून, यामुळे NGO क्षेत्रातील भविष्यातील कामाच्या नियमावलीवर मोठा परिणाम होणार आहे.