हवामान बदलाचा फटका बसणाऱ्या भारतीय मासेमारी क्षेत्राला वाचवण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी सॅटेलाईट मॉनिटरिंगचा (Satellite Monitoring) प्रस्ताव मांडला आहे. समुद्राच्या तापमानाचा अचूक अंदाज मिळाल्याने मासेमारांना आता माशांचा नेमका ठिकाण शोधणे सोपे होणार आहे.
सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाचा फायदा काय?
'४७ व्या एशियन कॉन्फरन्स ऑन रिमोट सेन्सिंग'मध्ये तज्ज्ञांनी हाय-रिझोल्युशन सॅटेलाईट तंत्रज्ञान वापरण्यावर भर दिला आहे. वाढत्या समुद्री तापमानामुळे आणि 'मरीन हीटवेव्ह्ज'मुळे माशांच्या हालचाली बदलत आहेत, ज्यामुळे पारंपारिक पद्धती आता अपुऱ्या पडत आहेत. नवीन सिस्टीमद्वारे समुद्र तापमानाचा आणि पाण्याचा रंग यांचा रिअल-टाइम डेटा मिळाल्यास मासेमारी अधिक अचूक आणि सुरक्षित होईल.
कोणाचा पुढाकार?
या मोहिमेचे नेतृत्व INCOIS आणि ICAR करत आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे सरकार 'पोटेंशियल फिशिंग झोन' (Potential Fishing Zone) अधिक स्पष्टपणे ठरवू शकेल. याचा थेट फायदा मासेमारांना होणार असून, समुद्रात मासे शोधण्यासाठी लागणारा वेळ आणि इंधनाचा खर्च यावर मोठा अंकुश ठेवता येईल. वाढत्या महागाईच्या काळात मासेमारी क्षेत्रासाठी हा खर्च महत्त्वाचा ठरतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
भारताच्या सागरी उत्पादन निर्यातीत (Marine Product Exports) मोठा वाटा असला, तरी हे क्षेत्र अजूनही बऱ्यापैकी असंघटित आहे. मत्स्यपालन विभागाने (Department of Fisheries) आधुनिकतेचा घेतलेला हा निर्णय सीफूड निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. पुरवठा साखळीतील अनिश्चितता कमी झाल्यास या क्षेत्रातील जोखीम कमी होऊन दीर्घकालीन स्थिरतेला मदत मिळेल. आता हे तंत्रज्ञान स्थानिक मासेमारांपर्यंत किती प्रभावीपणे पोहोचते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.