नेपाळमध्ये २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी आलेल्या विनाशकारी पुराच्या पार्श्वभूमीवर, तज्ज्ञांनी हिमालयातील प्रकल्पांसाठी आता 'मल्टी-हॅझार्ड' (Multi-hazard) आपत्ती व्यवस्थापनाचा आग्रह धरला आहे. याचा थेट परिणाम हायड्रोपॉवर आणि हायवे प्रकल्पांच्या जोखीम आणि खर्चावर होण्याची शक्यता आहे.
हिमालयातील नैसर्गिक आपत्तींचे स्वरूप बदलत असून, नेपाळमधील अलीकडच्या भीषण पूर परिस्थितीनंतर भूगर्भशास्त्रज्ञ आणि धोरणकर्ते हादरले आहेत. आता 'जियोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया' (GSI) सारख्या संस्थांनी केवळ एका संकटाचा विचार न करता, सर्व संभाव्य धोक्यांचे एकत्रित विश्लेषण (Multi-hazard assessment) करण्यावर भर दिला आहे. यामुळे हिमालयातील हिमस्खलन आणि ढगफुटीसारख्या साखळी घटनांचे अचूक अंदाज लावणे शक्य होणार आहे.
पायाभूत सुविधांवर होणारा परिणाम
हिमालयात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही एक मोठी चिंतेची बाब ठरू शकते. सध्या अनेक हायड्रोपॉवर प्लांट्स आणि महामार्ग जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. नवीन नियमांमुळे कंपन्यांना त्यांच्या प्रकल्पांना 'डिझास्टर-प्रूफ' करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कॅपेक्स (Capex) खर्च करावा लागू शकतो. याव्यतिरिक्त, इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये वाढ आणि कडक पर्यावरणीय नियमांमुळे कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
नवीन तंत्रज्ञानाची गरज
जुनी पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा आता अपुरी पडत आहे. सिक्कीम सरकारने १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी हिमालयातील धोके ओळखण्यासाठी आठ कलमी आराखडा सादर केला आहे. यात सॅटेलाईट डेटा आणि ग्राउंड सेन्सर्सच्या माध्यमातून रिअल-टाइम मॉनिटरिंग करण्यावर भर दिला जात आहे. गुंतवणूकदारांनी आता अशा कंपन्यांच्या रिस्क मिटिगेशन स्ट्रॅटेजीकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे, ज्यांचे प्रकल्प संवेदनशील डोंगराळ भागात आहेत.