Equirus Wealth Management च्या एका नवीन अहवालानुसार, भारतातील दोन-तृतीयांश श्रीमंत पती गुंतवणुकीचे महत्त्वाचे निर्णय घेताना आपल्या पत्नीला विश्वासात घेत नाहीत. निर्णय प्रक्रियेतील या पुरुषप्रधानतेमुळे कुटुंबाच्या भविष्यातील मालमत्ता व्यवस्थापनावर मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
Equirus Wealth Management च्या ताज्या विश्लेषणामुळे भारतातील अल्ट्रा-हाय-नेट-वर्थ (UHNW) कुटुंबांमधील लिंगभेदाचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. या अहवालानुसार, कौटुंबिक संपत्तीचे व्यवस्थापन अजूनही प्रामुख्याने पुरुषांच्या हातातच एकवटलेले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ६६% श्रीमंत पती गुंतवणुकीचे मोठे निर्णय घेताना पत्नीशी चर्चा करणे टाळतात, तर केवळ ३०% पती मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये आपल्या जोडीदाराचा सल्ला घेतात.
निर्णय प्रक्रियेतील दरी
अहवालात असे म्हटले आहे की, अनेक श्रीमंत महिलांना आर्थिक घडामोडींची माहिती असते, पण प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे नसतात. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ७०% महिलांकडे काही प्रमाणात अधिकार असल्याचे दिसून आले असले, तरी ते अधिकार कोणत्याही संरचित आर्थिक चौकटीचा (Structured Framework) भाग नाहीत.
मालमत्ता संरक्षणाला धोका
ही स्थिती दीर्घकालीन संपत्ती व्यवस्थापनासाठी धोक्याची घंटा ठरत आहे. डेटा दर्शवतो की, सुमारे ४०% महिलांना घरातील प्रमुखाचे निधन, वारसाहक्क किंवा कौटुंबिक फाळणी यांसारख्या मोठ्या घटनांनंतरच अचानक मालमत्तेची जबाबदारी घ्यावी लागते. अशा प्रकारे पूर्वतयारी नसताना अचानक मोठी आर्थिक जबाबदारी आल्यामुळे फॅमिली ऑफिसवर (Family Office) ताण येतो आणि चुकीच्या आर्थिक निर्णयांचा फटका बसण्याची शक्यता असते.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतीय फॅमिली ऑफिसेस आता प्रोफेशनल होत आहेत, परंतु जोपर्यंत गुंतवणुकीच्या निर्णयात महिलांचा सक्रिय सहभाग नसेल, तोपर्यंत वारसा नियोजन (Succession Planning) प्रभावी ठरणार नाही. कुटुंबाची संपत्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि पिढ्यानपिढ्या ती टिकवण्यासाठी सर्व सदस्यांना निर्णय प्रक्रियेत सामील करणे ही आता काळाची गरज बनली आहे.