कंपनीच्या वाटपाचा तपशील
Embassy REIT ने 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी (Q3 FY26) आणि नऊ महिन्यांसाठीचे (Nine Months) अनऑडिटेड (Unaudited) निकाल सादर केले आहेत. या तिमाहीत, REIT ने ₹613.66 कोटी नेट डिस्ट्रिब्युटेबल कॅश फ्लो (NDCF) मधून ₹613.28 कोटी (म्हणजेच प्रति युनिट ₹6.47) चे वितरण जाहीर केले आहे. या वितरणात व्याज (Interest), डिव्हिडंड (Dividend) आणि SPV स्तरावरील कर्जाची परतफेड (Repayment of SPV level debt) यांचा समावेश आहे.
आर्थिक कामगिरीवर एक नजर
या तिमाहीत कंपनीचा प्रॉफिट बिफोर टॅक्स (PBT) ₹130.33 कोटी राहिला. हा मागील तिमाहीच्या (Q2 FY26) तुलनेत 48.9% ने कमी आहे, जो ₹255.53 कोटी होता. तसेच, मागील वर्षाच्या याच तिमाहीच्या (Q3 FY25) तुलनेत PBT मध्ये 53.8% ची घट झाली आहे, जो तेव्हा ₹282.12 कोटी होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांसाठी (Nine Months ended Dec 31, 2025) PBT ₹628.65 कोटी आणि नेट प्रॉफिट ₹627.33 कोटी राहिला. Q3 FY26 मध्ये कंपनीचा एकूण उत्पन्न (Total Income) ₹351.28 कोटी होता, ज्यामध्ये इतर उत्पन्नाचा (Other Income) मोठा वाटा होता. कंपनीचा नेट प्रॉफिट मार्जिन (Net Profit Margin) 37% आहे.
ताळेबंद आणि भविष्यातील योजना
Embassy REIT चा नेट वर्थ (Net Worth) ₹21,620.99 कोटी इतका मजबूत आहे. कंपनीचे डेट-इक्विटी रेशो (Debt-equity Ratio) 0.52, डेट-सर्व्हिस कव्हरेज रेशो (Debt-service coverage Ratio) 1.63 आणि इंटरेस्ट-सर्व्हिस कव्हरेज रेशो (Interest-service coverage Ratio) 1.63 आहे. मात्र, करंट रेशो (Current Ratio) 0.24 वर येणे ही चिंतेची बाब आहे, कारण हे अल्पकालीन जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे चालू मालमत्ता (Current Assets) नसल्याचे दर्शवते.
भविष्यातील वाढीसाठी, Embassy REIT बंगळुरूमधील Embassy Zenith या व्यावसायिक प्रकल्पाच्या संभाव्य अधिग्रहणाचे (Acquisition) मूल्यांकन करत आहे. याशिवाय, त्यांनी MPPL मधील दोन युनिट्स ₹530 कोटी मध्ये विकले आहेत, ज्यातून मिळालेला निधी नवीन प्रकल्पांमध्ये किंवा कर्ज कमी करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.
नियामक तपास आणि संभाव्य धोके
सध्या Embassy REIT काही नियामक (Regulatory) आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करत आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडून 'फिट अँड प्रॉपर' निकषांशी संबंधित पूर्वीच्या CEO बद्दलच्या सेटलमेंट ऑर्डर, युनिटधारकांच्या तक्रारींवरील प्रतिसाद आणि एका अंतरिम ऑर्डरसाठी प्रलंबित सेटलमेंट यांचा यात समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनीवर इन्कम टॅक्स सर्वेक्षण (Income Tax Survey) कारवाई देखील झाली आहे. हे सर्व कायदेशीर आणि नियामक मुद्दे, तसेच कमी असलेला करंट रेशो (Current Ratio) गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे कारण बनू शकतात, ज्यावर बाजाराचे बारीक लक्ष असेल.