निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. त्यांनी आणि माजी आयुक्त अशोक लवासा यांनी विद्यमान नेतृत्वाला पारदर्शकता वाढवण्याचे आवाहन केले असून, गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून संस्थेची स्थिरता महत्त्वाची ठरत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि नेतृत्वावर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी अलीकडेच भाष्य केले आहे. त्यांनी नमूद केले की, आयोगाची विश्वासार्हता ही सध्याच्या तीन आयुक्तांच्या—मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार, आणि निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू व विवेक जोशी—कृतींवर अवलंबून आहे. एक घटनात्मक संस्था म्हणून काम करताना, प्रशासकीय पारदर्शकता राखण्यासाठी नेतृत्वाने अधिक सक्रिय संवाद साधणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.\n\nही चर्चा आयोगातील अंतर्गत मतभेदांच्या वृत्तांनंतर सुरू झाली आहे, विशेषतः 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन'च्या प्रक्रियेवरून. यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, ही प्रक्रिया एकमताने मंजूर करण्यात आली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. प्रशासकीय पत्रव्यवहाराचा चुकीचा अर्थ लावला गेल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.\n\nभारतीय गुंतवणूकदार वर्गासाठी घटनात्मक संस्थांची स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची असते. स्पष्ट प्रशासन आणि अंदाज वर्तवता येण्याजोग्या नियामक प्रक्रियांमुळे अनिश्चितता कमी होते, जी देशातील जोखीम मोजण्यासाठी गुंतवणूकदार वापरतात. माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनीही या मुद्द्यावर भाष्य करत 'विश्वासार्हतेची दरी' (Trust Deficit) भरून काढण्यासाठी जनतेशी संवाद वाढवणे महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे.