निवडणूक आयोगाने मतदारांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला असून, काही राज्यांमध्ये मतदार नोंदणीसाठीच्या 'फॉर्म ६' मधील अतिरिक्त माहिती देण्याची अट काढून टाकली आहे. आता प्रक्रिया पुन्हा १९६० च्या नियमावलीनुसार होणार आहे.
काय बदलले आहे?
निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) ज्या राज्यांमध्ये मतदारांच्या याद्यांचे 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' पूर्ण झाले आहे, तिथे फॉर्म ६ मधील अतिरिक्त घोषणांची अट रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे आता अर्जदारांना नोंदणीसाठी अधिक कागदपत्रांच्या कचाट्यातून सुटका मिळणार असून, ही प्रक्रिया 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, १९६०' मधील मूळ आराखड्यावर पुन्हा आधारित असेल.
वादाचे कारण काय होते?
यापूर्वी फॉर्म ६ मध्ये पालकांच्या किंवा आजी-आजोबांच्या २००० सालापासूनच्या निवडणूक नोंदी देण्याची सक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये विधानसभा मतदारसंघाचा क्रमांक, बूथ लोकेशन आणि सिरियल नंबर यांसारखी माहिती देण्याचे बंधन होते. या अटींमुळे नवीन तरुण मतदारांना नोंदणी करताना मोठ्या अडचणी येत होत्या. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनीही या पद्धतीवर आक्षेप नोंदवला होता. त्यांचा असा युक्तिवाद होता की, वैधानिक नियमांमध्ये बदल न करता केवळ प्रशासकीय आदेशाने फॉर्म बदलणे कायदेशीररीत्या योग्य नाही.
आता पुढे काय?
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, डेटाची शुद्धता तपासण्यासाठी सुरुवातीला हे नियम लागू करण्यात आले होते. मात्र, आता हे जाचक रकाने ECINET पोर्टलवरून काढून टाकले आहेत. ज्या राज्यांमध्ये मतदारांच्या याद्यांचे पुनरीक्षण अद्याप सुरू आहे, तिथे मात्र हे जुने नियम सध्या लागू राहतील. या निर्णयामुळे आता नवीन मतदारांची नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होईल.