निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) पाच राज्यांतील मतदार यादीत मोठी कपात केली आहे. 'स्पेशल रिव्हिजन' प्रक्रियेनंतर एकूण मतदारांच्या संख्येत **१२.२%** घट झाली असून, २.२९ कोटी नावे वगळण्यात आली आहेत.
निवडणूक आयोगाने (ECI) पाच राज्यांमध्ये राबवलेल्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' प्रक्रियेमुळे मतदार यादीत मोठी फेरबदल पाहायला मिळाले आहेत. या प्रक्रियेनंतर एकूण मतदार संख्या १८.७१ कोटींवरून १६.४३ कोटींपर्यंत खाली आली आहे. 'रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट, १९५०' अंतर्गत ही प्रक्रिया पार पडली असून, मृत व्यक्ती, स्थलांतरित झालेले मतदार किंवा दुबार नावे हटवून यादी अचूक करण्याचा आयोगाचा मानस आहे.
राज्यानुसार बदल
या कपातीचा सर्वाधिक मोठा वाटा उत्तर प्रदेशचा आहे, जिथे एकूण कपातीपैकी सुमारे ९०% नावे हटवण्यात आली आहेत. उत्तर प्रदेशमधील मतदार संख्या १५.४४ कोटींवरून १३.४० कोटींवर आली आहे, जी १३.२४% इतकी घसरण आहे. याव्यतिरिक्त:
- उत्तराखंड: १०.०७% घट
- गोवा: १०.७६% घट
- पंजाब: ६.३४% घट
- मणिपूर: ६.३३% घट
गुंतवणुकीवर परिणाम काय?
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही एक पूर्णपणे प्रशासकीय आणि नियामक प्रक्रिया आहे. याचा कोणत्याही लिस्टेड कंपनीच्या कामगिरीशी, कर्जफेडीशी किंवा शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांशी कोणताही संबंध नाही. ही प्रक्रिया केवळ राजकीय आणि प्रशासकीय क्षेत्रापुरती मर्यादित आहे.
आयोगाच्या माहितीनुसार, आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही यादी अद्ययावत करण्यात आली आहे. १ जानेवारीपर्यंत १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना भविष्यात मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी पुन्हा नोंदणीची संधी दिली जाईल.