Election Commission of India ने उत्तर प्रदेशातील पीलीभीतमध्ये मोठी कारवाई केली आहे. तब्बल १० हजारांहून अधिक बोगस मतदार नोंदी आढळल्याने दोन Electoral Registration Officers ना निलंबित करण्यात आले असून, ECINET पोर्टलच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेत झालेली मोठी चूक आणि सुरक्षेतील त्रुटींनंतर Election Commission of India ने कठोर पावले उचलली आहेत. ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, १२७-पीलीभीत विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादीत मोठी अनियमितता आढळल्याने Electoral Registration Officers (EROs) मयंक गोस्वामी आणि हेमंत चौधरी यांना निलंबित करण्यात आले आहे.### पोर्टलचा गैरवापर आणि जबाबदारी
तपासात असे समोर आले की, ३१ मे ते २९ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान कोणतीही कागदपत्रे नसताना तब्बल १०,४७० मतदार नोंदणी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही संपूर्ण गडबड ECINET पोर्टलच्या लॉगइन क्रेडेन्शियल्सच्या चुकीच्या वापरामुळे झाली. तपासादरम्यान असे आढळले की, अनिल कुमार नावाच्या एका कंत्राटी ऑपरेटरने १३,७७९ 'फॉर्म-८' अर्ज कोणत्याही पडताळणीशिवाय प्रोसेस केले होते. यामुळे संवेदनशील डेटा हाताळणाऱ्या तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणी आता Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 च्या कलम १९८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपी अधिकाऱ्यांच्या पुन्हा नियुक्तीवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
राज्यव्यापी सुरक्षा ऑडिट
या घटनेची गंभीर दखल घेत उत्तर प्रदेशचे Chief Electoral Officer नवदीप रिणवा यांनी राज्यभरात सुरक्षा ऑडिटचे आदेश दिले आहेत. यापुढे कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सर्व रजिस्ट्रेशन सेंटर्सवरील 'कॉम्प्युटर असिस्टंट'चे लॉगइन आयडी तात्काळ डी-ॲक्टिव्हेट करण्यात आले आहेत. तसेच, राज्यातील सर्व नवीन मतदार नोंदींची प्रत्यक्ष (Physical) पडताळणी करण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, डेटाची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करण्यावर आयोगाचा भर आहे.