निवडणूक आयोगाने (Election Commission) 'Special Summary Revision' प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आहे. सुमारे **13 कोटी** मतदारांची नावे वगळल्याच्या तक्रारीनंतर, आता राजकीय पक्षांना मशीन-रीडेबल डिजिटल मतदार याद्या उपलब्ध करून देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणी धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करत वार्षिक 'Special Summary Revision' पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलीकडच्या काळात झालेल्या 'Special Intensive Revision' दरम्यान तब्बल 13 कोटी मतदारांची नावे वगळली गेल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. या गोंधळामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी आणि 2024-2025 या कालावधीत नवीन पात्र नागरिकांना नोंदणीची संधी देण्यासाठी आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.
पारदर्शकता आणि डिजिटल डेटाचा अधिकार
केवळ पुनरावृत्तीच नाही, तर डेटा एक्सेसबाबतही आयोगाने आपली भूमिका बदलली आहे. आतापर्यंत सुरक्षेचे कारण देऊन फक्त स्कॅन केलेल्या इमेज फाइल्स दिल्या जात होत्या, मात्र आता राजकीय पक्षांना मशीन-रीडेबल डिजिटल मतदार याद्या (PDF स्वरूपात) दिल्या जाणार आहेत.
काँग्रेस आणि NCP (SP) सारख्या राजकीय पक्षांनी जुन्या सिस्टीमवर टीका करत, स्कॅन केलेल्या डॉक्युमेंटमध्ये चुका शोधणे कठीण असल्याचे म्हटले होते. 2018 पासून सर्वोच्च न्यायालयातही यावर चर्चा सुरू होती. मात्र, आता हा बदल झाल्याने मतदार यादीतील त्रुटी किंवा दुबार नावे शोधणे अधिक सोपे होणार आहे. जरी हा निर्णय पारदर्शकतेच्या दिशेने एक पाऊल असला, तरी सुरुवातीच्या टप्प्यात वगळलेल्या मतदारांचे नेमके काय होणार, यावर अद्याप आयोगाने स्पष्टीकरण दिलेले नाही, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात यावर चर्चा सुरूच आहे.