गोव्यातील अंतिम मतदार यादीतून **९७** पात्र मतदारांची नावे अचानक गायब झाल्यामुळे मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची 'ECINet' ही सिस्टिम स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा ठरत असल्याचा आरोप होत आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
निवडणूक आयोगाच्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' प्रक्रियेनंतर गोव्यातील ९७ मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली. या प्रकारामागे आयोगाचे केंद्रीकृत IT प्लॅटफॉर्म 'ECINet' जबाबदार असल्याचे समोर येत आहे. स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला या मतदारांची पडताळणी केली होती, मात्र सिस्टिममध्ये एकदा डेटा अपडेट झाल्यानंतर ही नावे पुन्हा दुरुस्त करण्याचे अधिकार स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून काढून घेण्यात आले.
स्थानिक अधिकाऱ्यांची हतबलता
गोव्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी संजय गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंतिम यादी जाहीर होण्यापूर्वीच तांत्रिक टीमकडे दुरुस्तीसाठी अनेकदा विनंत्या पाठवण्यात आल्या होत्या. मात्र, या विनंत्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे स्थानिक प्रशासनाचे नियंत्रण कमी झाले आणि ही चूक सुधारता आली नाही.
राजकीय वलय आणि आरोप
या प्रकरणावरून काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जयराम रमेश आणि शशी थरूर यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनी या घटनेचा निषेध केला असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. सॉफ्टवेअरच्या अति-केंद्रीकरणामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी झाले असून मतदारांचे हक्क डावलले गेल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
आता आयोगाकडून या सिस्टिमचे ऑडिट होणार का आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांचे अधिकार पुन्हा बहाल केले जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.