Election Commission of India ने मतदार यादीच्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेत अंतर्गत मतभेद असल्याच्या बातम्यांचे अधिकृतपणे खंडन केले आहे. मतदार वगळल्याच्या आरोपामुळे आणि वाढत्या कायदेशीर दबावामुळे आयोगासमोर आता मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
निवडणूक आयोगाने नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या मीडिया रिपोर्ट्सचा इन्कार केला आहे, ज्यामध्ये आयोगाच्या कामकाजात अंतर्गत मतभेद असल्याचे म्हटले होते. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेसह सर्व महत्त्वाचे निर्णय एकमताने घेण्यात आले आहेत. १० महिन्यांच्या कालावधीत आयोगाच्या सदस्यांनी डेटाबेस मॅनेजमेंटबाबत १४ औपचारिक आक्षेप नोंदवल्याच्या चर्चांना यामुळे पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.\n\nही संपूर्ण वादळी प्रक्रिया 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) शी संबंधित आहे, ज्याचा उद्देश दुबार किंवा मयत मतदारांची नावे वगळून यादी अद्ययावत करणे हा आहे. मात्र, गोवा आणि दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता नावे वगळली जात असल्याचा आरोप राजकीय पक्ष आणि नागरिक संघटना करत आहेत. या डिजिटल मॅपिंग सिस्टिममधील पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.\n\nन्यायालयीन पातळीवरही आयोगाला मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (गोवा खंडपीठ) ताज्या आदेशानुसार, केवळ मसुदा मतदार यादीच्या आधारे कोणाचेही नाव थेट वगळता येणार नाही, त्यासाठी सुनावणी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आयोगाच्या एकतर्फी कारवाईवर मर्यादा आल्या आहेत.\n\nदरम्यान, आगामी ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी INDIA ब्लॉकने निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयावर धडक मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. या राजकीय उलथापालथीमुळे आणि वाढत्या कायदेशीर दबावामुळे संस्थात्मक स्थिरतेवर प्रश्न निर्माण होत आहेत, ज्याकडे गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषकांचेही बारीक लक्ष लागून राहिले आहे.