उत्तर प्रदेशात मतदारांची नावे वगळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म ७' (Form 7) अर्जांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे निवडणूक आयोगाने मान्य केले आहे. जरी हे अर्ज फेटाळले असल्याचे आयोगाचे म्हणणे असले, तरी सुप्रीम कोर्टाने या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान उत्तर प्रदेशात बोगस 'फॉर्म ७' अर्जांचा मोठा साठा सापडला आहे. मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी हा अधिकृत फॉर्म वापरला जातो, परंतु याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने केला गेल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने डेटा सुरक्षेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप
खासदार तनुज पुनिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सविस्तर चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राजकीय फायद्यासाठी मतदार यादीत फेरफार केल्याचा आरोप असून, यावर पारदर्शकता राखण्यासाठी आयोगाला आपला कंप्लायन्स रिपोर्ट (Compliance Report) सादर करावा लागणार आहे.
कुठे सापडले गैरप्रकार?
उत्तर प्रदेशातील अनेक मतदारसंघांत हे प्रकार समोर आले आहेत:
- हटा (Hata): ३२ पूर्व-भरलेले अर्ज बूम लेव्हल ऑफिसरकडे बेवारस स्थितीत सापडले.
- खलीलाबाद (Khalilabad): नियमांचे उल्लंघन करून भरलेले अर्जांचे मोठे बंच फेटाळण्यात आले.
- सकलडीहा (Sakaldiha): स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी अनधिकृत फॉर्म लपवल्याचे निदर्शनास आले.
आयोगाचा बचाव
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व बोगस अर्ज डेटाबेसमध्ये समाविष्ट होण्यापूर्वीच ओळखले आणि फेटाळले गेले आहेत. आयोगाच्या मते, तक्रार मिळताच डिजिटल प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली होती. आयोगाने 'रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल ॲक्ट' आणि 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स'चे काटेकोर पालन केल्याचा दावा केला आहे.
निवडणुकीवर परिणाम?
उत्तर प्रदेशात आगामी काळात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सध्या राज्याची एकूण मतदार संख्या १३.३९ कोटी असून, अलीकडच्या काळात त्यात ८४ लाख मतदारांची भर पडली आहे. आता निवडणूक आयोगाच्या चौकशी अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.