निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) अंतर्गत धोरणात्मक मतभेदांच्या सर्व चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत. २०२५ मधील निवडणूक रोल रिव्हिजनचा निर्णय एकमताने झाला असून, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचीही मान्यता असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाने नेतृत्वातील अंतर्गत मतभेदांच्या अफवांचे खंडन केले आहे. २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात आयोगाने आपल्या प्रशासकीय कार्यपद्धती आणि धोरणात्मक निर्णयांची विश्वासार्हता अधोरेखित केली आहे. विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि निवडणूक व्यवस्थापन प्रक्रियेबाबत पसरलेल्या शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न आयोगाने केला आहे.
निर्णयाची वैधता आणि सहमती
२४ जून २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या निवडणूक रोल रिव्हिजन (Special Intensive Revision) आदेशावर आयोगाने ठाम भूमिका घेतली आहे. हा निर्णय आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्यासह पूर्ण बहुमताने घेतला होता. या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्ण पाठबळ आणि कायदेशीर मान्यता असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.
गुंतवणूकदार आणि बाजारासाठी महत्त्व
संस्थात्मक स्थिरता ही देशाच्या आर्थिक आणि गुंतवणूक वातावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांमधील पारदर्शकता बाजाराला आवश्यक असलेली स्थिरता प्रदान करते. मंत्रिमंडळ सचिवांसोबत झालेला पत्रव्यवहार हा केवळ एका अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षमतेशी संबंधित वैयक्तिक विषय होता, त्याचा कोणत्याही धोरणात्मक वादाशी संबंध नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
निर्वाचन सदन येथे झालेल्या बैठकीत आयोगाच्या प्रशासकीय स्वायत्ततेवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले असून, आगामी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया नियोजित वेळापत्रकानुसारच पूर्ण केल्या जातील, असे संकेत देण्यात आले आहेत.