Ekam Nyaay Foundation च्या अहवालानुसार, २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत भारतात पतींच्या हत्या आणि आत्महत्यांची एकूण **५५४** प्रकरणं समोर आली आहेत. व्यभिचार आणि कौटुंबिक वाद हे यामागील प्रमुख कारणं असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.
धक्कादायक आकडेवारी समोर
Gurugram-स्थित Ekam Nyaay Foundation ने केलेल्या अभ्यासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. १ जानेवारी ते १४ जुलै २०२६ या काळात, भारतात पतींच्या हत्येची किंवा त्यांनी आत्महत्या केल्याची ५५४ प्रकरणं नोंदवली गेली आहेत. मीडिया रिपोर्ट्स आणि अंतर्गत नोंदींच्या आधारे ही आकडेवारी संकलित करण्यात आली आहे. मात्र, अनेक प्रकरणं नोंदवली जात नसल्यामुळे ही संख्या प्रत्यक्षात याहून अधिक असू शकते, असा अंदाज संस्थेने वर्तवला आहे.
हत्येमागील मुख्य कारणं
अहवालानुसार, पतींच्या हत्येमागे व्यभिचार हे सर्वात प्रमुख कारण ठरलं आहे. नोंदवलेल्या ३२२ हत्या प्रकरणांपैकी १९४ प्रकरणं विवाहेतर संबंधांशी जोडलेली होती. जेव्हा पतींनी अशा संबंधांवर आक्षेप घेतला किंवा त्यांना विरोध केला, तेव्हा हिंसक घटना घडल्याचं दिसून आलं. व्यभिचाराव्यतिरिक्त, कौटुंबिक वाद हे दुसरं महत्त्वाचं कारण ठरलं, ज्यामध्ये ८८ हत्यांची नोंद झाली.
आत्महत्येमागे वैवाहिक कलह
दरम्यान, याच काळात २३२ पुरुषांनी आत्महत्या केली. यामागे दीर्घकाळ चाललेला वैवाहिक कलह हे मुख्य कारण असल्याचं १०४ प्रकरणांमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. याव्यतिरिक्त, सासरच्यांकडून होणारा छळ, तीव्र कौटुंबिक संघर्ष आणि खोट्या गुन्ह्यांचे आरोप यांसारख्या कारणांचाही उल्लेख अहवालात आहे.
भौगोलिक वितरण आणि आकडेवारीतील त्रुटी
या घटनांचं भौगोलिक वितरणही पाहण्यासारखं आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक १९६ प्रकरणं (हत्या आणि आत्महत्या मिळून) नोंदवली गेली. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांमध्येही लक्षणीय प्रकरणं समोर आली आहेत.
Ekam Nyaay Foundation च्या संस्थापिका दीपिका नारायण भारद्वाज यांनी पुरुषांवरील घरगुती हिंसाचाराची व्याप्ती समजून घेण्यासाठी राष्ट्रीय डेटाबेसच्या अभावाकडे लक्ष वेधलं. त्यांनी सांगितलं की, अशा आकडेवारीचं संकलन करण्यासाठी कोणतीही औपचारिक आणि एकत्रित प्रणाली नसल्यामुळे, सध्याची माहिती केवळ मीडिया रिपोर्ट्सवर आधारित आहे. यामुळे, नोंदवलेल्या ५५४ प्रकरणांपेक्षा प्रत्यक्षातील घटनांची संख्या खूप जास्त असू शकते, विशेषतः ज्या घटनांमध्ये अत्यंत क्रूरता आहे किंवा ज्या सार्वजनिक नजरेपासून दूर राहतात.
या समस्येवर सरकारी यंत्रणांकडून विशिष्ट ट्रॅकिंगचा अभाव हे संशोधक आणि धोरणकर्त्यांसाठी एक मोठं आव्हान आहे. भविष्यात, या निष्कर्षांमुळे संस्थात्मक स्तरावर अधिक मान्यता मिळेल आणि राष्ट्रीय स्तरावर घरगुती गुन्हेगारीच्या आकडेवारीसाठी अधिक व्यापक आणि सत्यापित रेकॉर्ड-कीपिंग प्रणाली स्थापित केली जाईल का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.