2019 ते 2025 दरम्यान युरोपशी संबंधित जहाजांपैकी **66%** जहाजांचे रिसायकलिंग दक्षिण आशियात झाल्याचे नवीन रिपोर्टमध्ये समोर आले आहे. आता भारतीय शिपयार्ड्सना मिळणाऱ्या EU मंजुरीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
जागतिक स्तरावर शिप रिसायकलिंगमध्ये मोठा बदल
NGO Shipbreaking Platform आणि Transport & Environment च्या नवीन रिपोर्टनुसार, 2019 ते 2025 या काळात युरोपशी संबंधित एकूण जहाजांपैकी 66% जहाजे दक्षिण आशियाई देशांत (भारत, बांगलादेश आणि पाकिस्तान) रिसायकल झाली आहेत. याउलट, युरोपमधील सुविधांमध्ये केवळ 5% जहाजांचेच रिसायकलिंग झाले आहे.
भारतीय उद्योगांसाठी नवी संधी आणि आव्हाने
गुजरातच्या अलंग सारख्या शिप रिसायकलिंग हबसाठी हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आता उद्योग जगत हाँगकाँग कन्व्हेन्शन (जे 26 जून 2025 रोजी लागू झाले आहे) च्या मानकांचे पालन करण्यावर भर देत आहे. या कन्व्हेन्शनमुळे जागतिक स्तरावर एकसमान नियम लागू झाले असून, भारतीय यार्ड्स आता स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी ही मानके स्वीकारत आहेत.
EU मंजुरीचे महत्त्व
सध्या युरोपियन कमिशन अनेक भारतीय शिप रिसायकलिंग यार्ड्सच्या समावेशाबाबत पुनरावलोकन करत आहे. जर अधिक भारतीय यार्ड्सना युरोपियन युनियनची मंजुरी मिळाली, तर त्यांना युरोपियन शिप मालकांकडून मोठी कामे मिळण्याची शक्यता वाढेल. तथापि, पर्यावरणीय मानके आणि 'बीचिंग' (Beaching) पद्धतीबाबतची टीका लक्षात घेता, भविष्यात कठोर नियमांचे पालन करणे उद्योगासाठी अनिवार्य ठरणार आहे.