कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) एक खास मोहीम सुरू केली आहे. या अंतर्गत, कंपन्या १ एप्रिल २००९ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत ज्या कर्मचाऱ्यांना योजनेत समाविष्ट करू शकल्या नाहीत, त्यांना आता संधी दिली जात आहे. या योजनेचा लाभ ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतच घेता येईल.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) 'कर्मचारी एनरोलमेंट मोहीम २०२६' (EEC 2026) सुरू केली आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश पूर्वी योजनेत समाविष्ट न झालेल्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा जाळ्यात आणणे हा आहे.
ही मोहीम ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत चालू राहणार आहे. कंपन्यांसाठी ही एक मर्यादित कालावधीची संधी आहे, ज्याद्वारे ते त्यांच्या पेरोल रेकॉर्ड्समध्ये (Payroll Records) सुधारणा करू शकतात आणि १ एप्रिल २००९ ते ३१ मार्च २०२६ या काळात न जोडल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना समाविष्ट करू शकतात.
कंपन्यांसाठी काय आहेत सवलती?
या मोहिमेअंतर्गत, जे मालक स्वेच्छेने पुढे येतात, त्यांना काही विशेष प्रशासकीय सवलती मिळतील. जर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून त्यांचे योगदान (Employee's Share) पूर्वी कधीही कापले गेले नसेल, तर ते माफ केले जाईल. इतकेच नाही, तर भूतकाळातील नियमांचे पालन न केल्यास लागणारे दंड (Penal Damages) आता प्रति आस्थापनेसाठी फक्त ₹१०० इतकेच असतील. हे मानक व्याज आणि दंडात्मक शुल्कांपेक्षा खूपच कमी आहे.
डिजिटल ऑडिटमुळे वाढली धास्ती
व्यवसायाच्या दृष्टीने पाहिल्यास, ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची आहे. EPFO आता विविध नियामक फायलिंग्ज (Regulatory Filings) जसे की GST रिटर्न्स, TDS सबमिशन आणि ROC डेटा यांच्याशी पेरोल डेटाची पडताळणी करत आहे. त्यामुळे, ज्या कंपन्यांनी पूर्वी कर्मचाऱ्यांना जोडले नाही, त्यांना आता डिजिटल ऑडिटमुळे पकडले जाण्याचा धोका वाढला आहे. या मोहिमेमुळे कंपन्या भूतकाळातील चुका सुधारू शकतात आणि भविष्यात मोठी कारवाई टाळू शकतात.
ही मोहीम पूर्णपणे डिजिटल आहे.
नियोक्त्यांना (Employers) प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी UMANG मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) तयार करावा लागेल. सर्व देयके (Remittances) मानक इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) प्लॅटफॉर्मद्वारेच केली जातील.
लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी:
मात्र, ही मोहीम सर्व प्रकरणांमध्ये सरसकट माफी देत नाही. जर EPFO ने आधीच कलम ७A (Estimated Money Due) किंवा कलम १४B (Recovery of Damages) अंतर्गत चौकशी सुरू केली असेल, तर या सवलती लागू होणार नाहीत. अशा कायदेशीर किंवा नियामक विवादात अडकलेल्या कंपन्यांना त्या प्रकरणांसाठी निर्धारित प्रक्रियांचे पालन करावे लागेल.
३१ ऑक्टोबरची अंतिम मुदत जवळ येत असल्याने, कंपन्यांनी त्यांच्या अंतर्गत ऑडिट्सची (Internal Audits) सखोल तपासणी करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला या मोहिमेअंतर्गत घोषित करण्यापूर्वी, व्यवस्थापनाने त्यांच्या पेरोल रेकॉर्डची अचूकता पडताळून पाहावी. या संधीचा योग्य वापर न केल्यास, कंपन्यांना सामान्य वसुली प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल, जे EEC 2026 अंतर्गत देऊ केलेल्या अटींपेक्षा खूपच महाग आणि वेळखाऊ आहे.