कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) जुनी 1952 ऐवजी आता EPF योजना 2026 लागू केली आहे. यामुळे 34 कोटींहून अधिक सभासदांच्या पीएफ काढण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. आंशिक पीएफ काढण्यासाठी किमान शिल्लक रक्कम, नॉमिनीसाठी ₹1 लाखांचा विमा आणि 20 दिवसांत क्लेम सेटलमेंटचे बंधन यांसारखे महत्त्वाचे बदल यात समाविष्ट आहेत.
EPFO ची मोठी घोषणा: EPF Scheme 2026 लागू!
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आपल्या 34 कोटींहून अधिक सभासदांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. जुन्या 1952 च्या नियमांऐवजी आता 'EPF Scheme 2026' लागू करण्यात आली आहे. या नवीन योजनेमुळे पीएफ (Provident Fund) काढण्याच्या प्रक्रियेत आणि इतर अनेक नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. डिजिटल प्रक्रिया आणि प्रशासकीय जबाबदारी वाढवण्याच्या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले आहेत.
पीएफ काढण्याचे नियम बदलले: किमान शिल्लक आणि वारंवारता
या नवीन योजनेतील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे आंशिक पीएफ (Partial Withdrawal) काढण्यावर आता मर्यादा येणार आहे. यापुढे, सभासदांना पीएफमधून पैसे काढल्यानंतर त्यांच्या एकूण पीएफ बॅलन्सच्या किमान 25% रक्कम शिल्लक ठेवावी लागेल. यामुळे निवृत्तीपूर्वी किंवा अंतिम सेटलमेंटपूर्वी मोठी रक्कम काढण्यावर मर्यादा येणार आहे.
पीएफ काढण्याचे प्रकार आता तीन मुख्य गटांमध्ये विभागले गेले आहेत: अत्यावश्यक गरजा, घर बांधणी आणि विशेष परिस्थिती. शिक्षण, लग्न किंवा गृहकर्ज परतफेडीसारख्या कारणांसाठी पीएफ काढता येईल, परंतु याच्या वारंवारतेवर (frequency) मर्यादा घालण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, शिक्षणासाठी काढल्यास 10 वेळा, तर घर बांधणी किंवा लग्नासाठी 5 वेळा पीएफ काढता येईल. याशिवाय, बहुतेक आंशिक पीएफ काढण्यासाठी आता 12 महिन्यांची सदस्यत्व (membership) अट लागू करण्यात आली आहे.
बेरोजगारी आणि पेन्शन (Pension) सेटलमेंटमध्ये बदल
नोकरी गमावलेल्या सभासदांसाठीही पीएफ नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. नोकरी सोडल्यानंतर पूर्ण पीएफ काढण्यासाठी आधी असलेला 2 महिन्यांचा कालावधी आता वाढवून 12 महिने करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत (EPS) पीएफ काढण्यासाठीचा प्रतीक्षा कालावधी 24 महिन्यांवरून वाढवून 36 महिने करण्यात आला आहे.
नॉमिनीसाठी विमा आणि क्लेम सेटलमेंटची मुदत
कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अधिक आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी, नवीन EDLI Scheme 2026 नुसार मृत कर्मचाऱ्यांच्या नॉमिनींना ₹50,000 ते ₹1 लाखांपर्यंतचा विमा लाभ मिळेल. हा लाभ कर्मचाऱ्याच्या सरासरी पीएफ बॅलन्सवर आधारित असेल. या प्रक्रियेला सोपे करण्यासाठी, सर्व नॉमिनेशन आता EPFO पोर्टलवर डिजिटल पद्धतीनेच भरावे लागतील.
क्लेम सेटलमेंटसाठीही आता कडक नियम आहेत. EPFO ने पीएफ क्लेम निकाली काढण्यासाठी 20 दिवसांची मुदत निश्चित केली आहे. जर या मुदतीत क्लेम सेटल झाला नाही, तर संबंधित विभागीय पीएफ आयुक्त (Regional PF Commissioner) 12% दंड व्याजासाठी जबाबदार धरले जातील.
भविष्यातील योगदानावर (Contributions) काय परिणाम?
कर्मचारी आणि मालक दोघांकडून मूळ वेतनाच्या (basic salary) 12% योगदान यापुढेही कायम राहील. मात्र, वेतनाच्या सीमारेषेबाबत (wage ceiling) नवीन योजनेत अधिक लवचिकता आणली आहे. योजनेत थेट ₹15,000 चा उल्लेख काढून टाकल्यामुळे, सरकार अधिकृत सूचनेद्वारे ही सीमा बदलू शकते. यामुळे बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार वेळेवर बदल करणे शक्य होईल. सभासदांनी भविष्यात येणाऱ्या सरकारी सूचनांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.