कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आर्थिक वर्ष 26 साठी सुमारे 8 कोटी खातेदारांच्या खात्यात **8.25%** व्याज जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, UAN ऍक्टिव्हेशन सेवा आता केवळ UMANG ॲपवर उपलब्ध झाली असून, त्यासाठी आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आपल्या सुमारे 8 कोटी सभासदांच्या खात्यात 8.25% व्याजदर जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून हा व्याजदर कायम ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे देशातील असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती बचतीला स्थिर परतावा मिळत आहे. \n\n### तंत्रज्ञानातील सुधारणांमुळे जलद प्रक्रिया\n\nयावर्षी सभासदांना व्याजाची रक्कम मिळण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा लवकर पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. EPFO ने नुकतीच एक मोठी तंत्रज्ञान सुधारणा पूर्ण केली आहे, ज्यामध्ये डेटाबेस एकत्र करणे आणि अंतर्गत सॉफ्टवेअर प्रणाली सुधारणे यांचा समावेश आहे. या सुधारणांमुळे प्रक्रियेतील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे ऐतिहासिकदृष्ट्या व्याजाची रक्कम खात्यात जमा होण्यास होणारा विलंब टाळता येईल.\n\n### UAN व्यवस्थापनासाठी नवीन नियम\n\nडिजिटल सुरक्षा वाढवण्यासाठी, EPFO ने सभासदांसाठी महत्त्वाच्या खाते सेवांमध्ये बदल केले आहेत. युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) ऍक्टिव्हेट करणे किंवा जनरेट करण्याची प्रक्रिया आता EPFO सदस्य पोर्टलवरून हलवण्यात आली आहे. ही कामे आता केवळ UMANG मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारेच करता येतील. यासाठी आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशनचा वापर करणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे केवळ पडताळणीकृत खातेधारकच संवेदनशील प्रशासकीय कामे करू शकतील आणि अनधिकृत खात्यातील प्रवेशाचा धोका कमी होईल.\n\n### ऐच्छिक योगदानावर (Voluntary Contributions) स्पष्टता\n\nनवीन EPF योजना 2026 अंतर्गत, कंपन्या ऐच्छिक भविष्य निर्वाह निधी योगदानावर (Voluntary Provident Fund Contributions) कसे काम करतात यावर स्पष्ट मार्गदर्शन देण्यात आले आहे. अनेक कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये कायद्याने आवश्यक असलेल्या रकमेपेक्षा जास्त योगदान देण्यास प्राधान्य देतात. नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांना हे अतिरिक्त, ऐच्छिक योगदान जुळवण्याची कायदेशीर जबाबदारी नाही. कर्मचारी त्यांच्या बचतीमध्ये वाढ करू शकतात, परंतु कंपनीचे जुळणारे योगदान आता सरकारी आदेशाऐवजी कंपनीच्या धोरणांवर आणि रोजगाराच्या करारांवर अवलंबून असेल. यामुळे पेरोल विभाग आणि कर्मचाऱ्यांमधील गोंधळ दूर होण्यास मदत होईल.