Election Commission of India (ECI) सध्या मोठ्या संकटकाळातून जात आहे. नुकत्याच झालेल्या मतदार यादीच्या पुनरावलोकनात तब्बल **१३ कोटी** मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून, यामुळे देशात मोठी खळबळ उडाली आहे.
निवडणूक आयोगाने केलेल्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) मोहिमेनंतर देशातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. २०२५ पासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे दिल्ली आणि मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये तीव्र आंदोलनं सुरू असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे.\n\n### अंतर्गत मतभेद आणि वादाची किनार\n\nकेवळ बाहेरील विरोधच नाही, तर निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत पातळीवरही मोठे मतभेद समोर आले आहेत. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत तब्बल १४ अधिकृत आक्षेप नोंदवले आहेत. विशेषतः मतदार नोंदणीचे फॉर्म आणि डेटाबेस व्यवस्थापनातील एकतर्फी निर्णयांवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, ज्यामुळे या घटनात्मक संस्थेच्या कार्यपद्धतीवरच संशय व्यक्त केला जात आहे.\n\n### विशेष पुनर्नोंदणी मोहीम\n\nवाढत्या दबावानंतर, आयोगाने २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान एक विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. ज्या मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेली आहेत, त्यांना पुन्हा नोंदणी करण्याची संधी देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.\n\n### गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काय महत्त्वाचे?\n\nकोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी संस्थात्मक विश्वासार्हता (Institutional Credibility) अत्यंत महत्त्वाची असते. गुंतवणूकदारांसाठी एक स्थिर आणि पारदर्शक नियामक आराखडा आवश्यक असतो. सध्याची परिस्थिती जरी प्रशासकीय असली, तरी देशातील घटनात्मक संस्थांचे सुरळीत कामकाज हे राजकीय आणि सामाजिक स्थिरतेचे गमक मानले जाते. त्यामुळे, आता ही विशेष मोहीम किती यशस्वी ठरते आणि निवडणूक आयोग आपली विश्वासार्हता कशी पुनर्स्थापित करते, याकडे बाजारातील जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.