निवडणूक आयोगाने (ECI) पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतील तक्रारी निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तब्बल ३७ लाख प्रलंबित अपीलांसाठी १९ ऐवजी ४२ ट्रिब्युनल्स स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
निवडणूक आयोगाने (ECI) पश्चिम बंगालमधील वाढत्या प्रशासकीय कामाचा ताण लक्षात घेता, आपली न्यायनिर्णय क्षमता वाढवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अधिकृत प्रस्ताव सादर केला आहे. सध्या राज्यात कार्यरत असलेल्या १९ अपिलेट ट्रिब्युनल्सच्या जागी ४२ ट्रिब्युनल्स असावेत, असा आयोगाचा विचार आहे. यामुळे राज्यातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी एक स्वतंत्र ट्रिब्युनल उपलब्ध होऊ शकेल.\n\n### ३७ लाखांचा बॅकलॉग आणि आव्हाने\nनिवडणूक आयोगाच्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) नंतर तब्बल ३८.३ लाख अपील दाखल झाले होते, ज्यापैकी केवळ १.२६ लाख प्रकरणे आजवर मार्गी लागली आहेत. या तक्रारींचे स्वरूप दोन प्रकारचे आहे:\n* २२.२ लाख प्रकरणे नावे वगळल्यामुळे पुन्हा नोंदणी करण्यासाठी आहेत.\n* १६.१ लाख प्रकरणे ही चुकीच्या पद्धतीने नाव समाविष्ट केल्याबाबतच्या आक्षेपांची आहेत.\n\n### प्रशासकीय परिणाम\nनिवडणूक प्रक्रियेतील ही मोठी गर्दी पश्चिम बंगालच्या राजकीय स्थिरतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. गुंतवणूकदार आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी प्रशासकीय कार्यक्षमता हा पाया असतो. त्यामुळे, या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा झाल्यास राज्यभरातील प्रशासकीय अडथळे दूर होऊन धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय घेते आणि या ३७ लाख अपीलांचा निपटारा किती वेगाने होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.