पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतील त्रुटींबाबत Election Commission ने सुप्रीम कोर्टाला धक्कादायक माहिती दिली आहे. एकूण ३८.२० लाख अर्जांपैकी केवळ १.०२ लाख अर्जांवर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, ३७ लाखाहून अधिक अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात मतदार यादीच्या पुनरावलोकनानंतर एकूण ३८,२०,६८३ आक्षेप दाखल झाले होते. यातील ३७,१८,४५२ प्रकरणे अद्याप मार्गी लागलेली नाहीत. अवघ्या १,०२,२३१ प्रकरणांवर सुनावणी झाली असल्याने, या कामाच्या गतीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.\n\nट्रिब्युनल्सची नियुक्ती असूनही का होत नाही काम?\nया अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी निवृत्त हायकोर्ट न्यायाधीश आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने १९ विशेष ट्रिब्युनल्स स्थापन करण्यात आले होते. मात्र, हे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याचे आता समोर आले आहे. पश्चिम बंगालसोबतच ओडिसा आणि झारखंडमधील अधिकाऱ्यांची मदत घेऊनही हा बॅकलॉग कमी झालेला नाही.\n\nकाय आहे वादाचे मूळ?\nकाँग्रेस समितीचे अध्यक्ष प्रसेनजित बोस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सुमारे ५८ लाख मतदारांना अनियमितपणे वगळल्याचा आरोप केला आहे. डिसेंबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यानच्या अर्जांची संख्या आणि फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेली मतदार यादी यात मोठी तफावत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.\n\nआता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला हे प्रलंबित खटले निकालात काढण्यासाठी एक स्पष्ट 'रोडमॅप' सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणीत आयोगाच्या नियोजनावर मतदारांच्या विश्वासार्हतेचा भविष्यकाळ अवलंबून असेल.