Dow, PepsiCo India आणि IIT Delhi च्या तज्ज्ञांनी नुकतीच चर्चा केली असून, प्लास्टिक रिसायकलिंग क्षेत्रात भारतात पायाभूत सुविधांची मोठी कमतरता असल्याचे अधोरेखित केले आहे. पायलट प्रोजेक्ट्सच्या पलीकडे जाऊन मोठ्या स्तरावर काम करणे सध्या खर्चिक आणि आव्हानात्मक ठरत आहे.
रिसायकलिंगच्या वाटेतील मुख्य अडथळे
प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंटबाबत उद्योग जगतातील तज्ज्ञांनी आता कायापालटाची गरज व्यक्त केली आहे. सध्या भारतात सुरू असलेले रिसायकलिंग प्रयत्न हे केवळ छोट्या स्वरूपात किंवा पायलट प्रोजेक्ट्सपर्यंत मर्यादित आहेत. औद्योगिक स्तरावर काम करण्यासाठी लागणाऱ्या मोठ्या सुविधांचा अभाव ही सर्वात मोठी समस्या असल्याचे Dow, PepsiCo India आणि IIT Delhi च्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले आहे.
पायाभूत सुविधा आणि धोरणांची कोंडी
भारतात Extended Producer Responsibility (EPR) सारख्या फ्रेमवर्कची अंमलबजावणी होत असली, तरी कचरा संकलन आणि वर्गीकरणाची यंत्रणा अद्याप विखुरलेली आहे. स्वयंचलित (Automated) सॉर्टिंग फॅसिलिटीजच्या अभावामुळे रिसायकलिंग प्लांटला कच्चा माल (Feedstock) मिळणे कठीण होत आहे.
आर्थिक स्पर्धा आणि भविष्यातील आव्हाने
तज्ज्ञांच्या मते, रिसायकल केलेल्या प्लास्टिकचा उत्पादन खर्च हा नवीन प्लास्टिकच्या (Virgin Resin) तुलनेत जास्त आहे. जोपर्यंत यातील आर्थिक दरी कमी करण्यासाठी ठोस प्रोत्साहन मिळत नाही, तोपर्यंत कंपन्यांना पूर्णपणे शाश्वत पर्यायांकडे वळणे कठीण जात आहे. तसेच, विविध राज्यांमध्ये असणारी विसंगत धोरणे आणि नियमावली उत्पादकांसाठी अडचणीची ठरत आहेत.
भविष्यातील पावले:
तज्ज्ञांच्या मते, 2030 पर्यंत सर्क्युलर इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी 'मोनोमटेरियल' पॅकेजिंग डिझाइनवर भर देणे गरजेचे आहे. सरकारी धोरणे, शैक्षणिक संशोधन आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक यांचा योग्य समन्वय साधल्याशिवाय हे ध्येय गाठणे शक्य होणार नाही.