दिल्ली सरकारने ट्रॅफिक चालानबाबत नवीन नियम लागू केले आहेत. आता कोर्टात अपील करण्यापूर्वी वाहनधारकांना दंडाची **50%** रक्कम भरणे अनिवार्य केले असून, पूर्ण प्रक्रिया आता डिजिटल करण्यात आली आहे.
काय आहे नवीन नियम?
दिल्ली सरकारने ट्रॅफिक नियमांच्या अंमलबजावणीत मोठा बदल केला आहे. 'सेंट्रल मोटर व्हेईकल रूल्स'नुसार, आता जर एखाद्या वाहनधारकाला ट्रॅफिक चालानविरुद्ध कोर्टात दाद मागायची असेल, तर त्याला एकूण दंडाच्या 50% रक्कम आधी जमा करावी लागेल. न्यायव्यवस्थेवर येणारा प्रलंबित केसेसचा ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
45 दिवसांची मुदत आणि डिजिटल प्रक्रिया
नवीन नियमांनुसार, चालान मिळाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत वाहनधारकाला एकतर दंड भरावा लागेल किंवा ऑनलाईन पोर्टलवर तक्रार (Grievance) नोंदवावी लागेल. जर या काळात कोणतीही हालचाल झाली नाही, तर ती तक्रार स्वीकारली जाईल आणि त्यानंतर पुढील 30 दिवसांत पूर्ण दंड भरणे बंधनकारक असेल.
तंत्रज्ञानाचा प्रभाव आणि बाजारातील संधी
ही आधुनिक यंत्रणा केवळ ट्रॅफिक मॅनेजमेंटपुरती मर्यादित नाही. यात ई-चालान सिस्टीम, स्वयंचलित कॅमेरा नेटवर्क आणि इमेज रिकग्निशन तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. प्रत्येक उल्लंघनासाठी फोटोग्राफिक पुरावा अनिवार्य केल्यामुळे हाय-क्वालिटी सर्व्हिलन्स हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर ॲनालिटिक्स पुरवणाऱ्या कंपन्यांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, सरकारी महसूल संकलन कार्यक्षमतेतही या डिजिटल ट्रॅकमुळे मोठी सुधारणा दिसून येईल.