Delhi State Mental Health Authority ला **₹9 कोटींचे** बजेट मिळूनही ही संस्था अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही. दिल्ली हायकोर्टाच्या वारंवार आदेशांनंतरही बैठका होत नसल्याने मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील देखरेख आणि रुग्णांचे अधिकार धोक्यात आले आहेत.
प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्ह
राजधानी दिल्लीतील मानसिक आरोग्य क्षेत्राच्या देखरेखीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली 'दिल्ली स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी' (SMHA) सध्या पूर्णपणे निष्क्रिय आहे. २०२४ च्या अखेरीस या संस्थेची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती आणि त्यासाठी ₹९ कोटींचे भरीव बजेटही मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, इतका मोठा निधी उपलब्ध असूनही आजपर्यंत या प्राधिकरणाची एकही बैठक झालेली नाही.
हायकोर्टाचे आदेश धुडकावले
दिल्ली हायकोर्टाने वारंवार या संस्थेला काम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत, तरीही प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही. 'मेंटल हेल्थकेअर ॲक्ट, २०१७'ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी या प्राधिकरणाची भूमिका अत्यंत कळीची आहे. या संस्थेच्या कामात मानसिक आरोग्य केंद्रांची नोंदणी, सेवांचा दर्जा तपासण्यासाठी ऑडिट करणे आणि रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे यांचा समावेश होतो.
आरोग्य व्यवस्थेतील मोठी पोकळी
ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) द्वारे नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, निधी असूनही बोर्डाच्या सदस्यांची नियुक्ती न झाल्याने सर्व नियोजित कामे रखडली आहेत. यामुळे मानसिक आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना त्यांच्या हक्कांची तक्रार करण्यासाठी कोणताही अधिकृत व्यासपीठ उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे, 'मेंटल हेल्थ रिव्ह्यू बोर्ड' स्थापन न झाल्यामुळे पीडित कुटुंबांकडे दाद मागण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही.
आता केंद्र सरकार आणि आरोग्य मंत्रालयाकडून यावर काय पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.