दिल्ली आणि मुंबई महानगरपालिकेने (MCD आणि BMC) अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी एकत्रितपणे **₹34.1 कोटींचे** बजेट निश्चित केले आहे. अलीकडच्या काळात झालेल्या दुर्घटनांनंतर प्रशासनाने हा कठोर पवित्रा घेतला आहे.
देशातील दोन सर्वात मोठ्या महानगरपालिका आता बांधकाम सुरक्षा आणि अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध अत्यंत कडक धोरण अवलंबत आहेत. समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी दिल्ली (MCD) आणि मुंबई (BMC) महापालिकेने मिळून ₹34.1 कोटींची मोठी तरतूद केली आहे.
मुंबईचा आक्रमक पवित्रा
BMC ने आपल्या धोरणात मोठा बदल करत एनफोर्समेंट बजेट थेट ₹17.5 कोटींपर्यंत नेले आहे. विशेष म्हणजे, 2023-24 मध्ये हे बजेट केवळ ₹3.31 कोटी होते. म्हणजेच थेट पाच पटीने वाढ करण्यात आली आहे. यातून स्पष्ट होते की, आता शहरात अनधिकृत एफएसआय (FSI) वापर आणि इतर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध BMC कडक कारवाई करण्याच्या मूडमध्ये आहे.
दिल्लीत सुरक्षिततेसाठी वाढीव निधी
राजधानी दिल्लीतही MCD ने सुरक्षेला प्राधान्य देत ₹16.6 कोटी मंजूर केले आहेत. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यात 54% वाढ झाली आहे. 'सत्य निकेतन' येथील दुर्घटनेनंतर प्रशासन सतर्क झाले असून, सध्या विद्यार्थी हॉस्टेल, पीजी (PG) आणि निवासी भागातील व्यावसायिक इमारतींचे व्यापक ऑडिट सुरू आहे.
आर्थिक आव्हाने
जरी बजेट वाढवण्यात आले असले तरी, जमिनीवरील कारवाईचा खर्च या अंदाजापेक्षा जास्त असू शकतो. पाडकाम (Demolition) करताना लागणारा लॉजिस्टिक खर्च, कायदेशीर प्रक्रिया आणि साईट क्लिअरन्समुळे पालिकांच्या तिजोरीवर ताण पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर कारवाईचा वेग वाढला, तर भविष्यात अतिरिक्त निधीची गरज भासू शकते.