Municipal Corporation of Delhi (MCD) ने शहरभर केलेल्या सर्वेक्षणानंतर निवासी भागात बेकायदेशीरपणे चालणाऱ्या **२१,०००** मालमत्तांची ओळख पटवली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आता या व्यवसायांवर सीलिंगची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
दिल्ली महानगरपालिकेने (MCD) नुकत्याच केलेल्या एका व्यापक सर्वेक्षणात तब्बल ४ लाख इमारतींची तपासणी केली. यामध्ये २१,००० मालमत्ता अशा आढळल्या आहेत, ज्या निवासी (Residential) भागात बेकायदेशीरपणे कमर्शियल कामे करत आहेत. यामध्ये कोचिंग सेंटर्स, रेस्टॉरंट्स आणि रिटेल दुकानांचा समावेश आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा दणका
ही कारवाई मार्च २०२६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशाचा परिणाम आहे. 'लोगनाथन विरुद्ध तामिळनाडू राज्य' या खटल्यातील निकालाचा आधार घेऊन, देशातील सर्व महानगरपालिकांना निवासी भागात होणाऱ्या बेकायदेशीर व्यावसायिक वापरांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे नियम २००६ च्या 'मिक्स-लँड-युज' (Mixed-land-use) धोरणाशी सुसंगत आहेत.
कोणावर होणार कारवाई?
पालिकेच्या आकडेवारीनुसार, ७,००० मालकांनी आधीच कायदेशीररीत्या कन्वर्जन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तसेच, सुमारे ६,००० मालमत्ता अशा रस्त्यांवर आहेत जिथे व्यावसायिक वापराला परवानगी आहे. मात्र, उर्वरित मालमत्ता, ज्यांनी अद्याप कन्वर्जन चार्जेस भरलेले नाहीत, त्यांच्यावर पालिकेची मुख्य नजर आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
या घडामोडींमुळे रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे. ज्या दुकानदारांनी किंवा मालमत्ता मालकांनी नियमांचे पालन केलेले नाही, त्यांच्यावर सीलिंगची कारवाई झाल्यास त्यांचे उत्पन्न बुडण्याची भीती आहे. तसेच, ज्या भागांत ही कारवाई होईल, तिथे व्यावसायिक जागेचा तुटवडा निर्माण होऊन मालमत्तेच्या भाड्यावरही परिणाम होऊ शकतो. लवकरच सर्व संबंधित मालकांना नोटिसा पाठवून टप्प्याटप्प्याने सीलिंगची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.