दिल्ली सरकार १ सप्टेंबर २०२६ पासून पात्र महिलांना दरमहा ₹2,500 ची आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात करणार आहे. या सरकारी योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षात ₹5,110 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना पूर्णपणे सरकारी असली तरी, तिची अंमलबजावणी फिक्स्ड डिपॉझिट आणि डिजिटल करन्सीद्वारे होणार असल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो.
दिल्ली सरकारने 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' १ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू करत असल्याची घोषणा केली आहे. या महत्त्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी योजनेअंतर्गत, २१ ते ६० वयोगटातील आणि कमी उत्पन्न गटातील पात्र महिलांना दरमहा ₹2,500 ची आर्थिक मदत दिली जाईल. २0२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने या योजनेकरिता ₹5,110 कोटींचे बजेट निश्चित केले आहे. या योजनेचा लाभ अंदाजे १७ लाख लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
या योजनेची एक खास गोष्ट म्हणजे मदतीचे वितरण. दरमहा मिळणाऱ्या ₹2,500 पैकी ₹1,500 ची रक्कम एका फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये जमा केली जाईल, जी जुलै २०२९ पर्यंत लॉक राहील. उर्वरित ₹1,000 थेट सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) वॉलेटमध्ये जमा केले जातील. यामुळे डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल, परंतु या रकमेच्या वापरावर काही निर्बंध असतील. सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि थेट लाभ हस्तांतरणाचे एकत्रीकरण करण्याचा हा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे.
योजनेसाठी पात्रता निकष देखील स्पष्ट आहेत. अर्जदारांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी असावे आणि ते दिल्लीत किमान १० वर्षे वास्तव्यास असावेत. तसेच, जे कर भरतात, GST फाईल करतात, सरकारी नोकरीत आहेत, तीनपेक्षा जास्त अपत्ये आहेत किंवा ज्या कुटुंबांचे वीज बिल दरमहा २,४०० युनिटपेक्षा जास्त येते, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पात्र लाभार्थ्यांसाठी ओळखपत्रांचे वाटप २७ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू होणार आहे.
बाजारपेठेतील सहभागींसाठी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की ही केवळ एक सरकारी कल्याणकारी योजना आहे आणि तिचा कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीशी थेट संबंध नाही. योजनेच्या नावात 'लक्ष्मी' हा शब्द असल्याने काही कंपन्यांच्या नावांसारखी साधर्मता वाटू शकते, पण याचा कोणत्याही कंपनीच्या शेअर किंमतीवर किंवा आर्थिक कामगिरीवर परिणाम होणार नाही.