सप्टेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या BRICS समिटमुळे दिल्लीतील आलिशान हॉटेल्स फुल्ल झाली असून, रूमचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. या तेजीमुळे हॉटेल कंपन्यांच्या महसुलात वाढ होण्याची शक्यता असली, तरी गुंतवणूकदारांनी अन्नसुरक्षेबाबतच्या नियमावली आणि वाढत्या खर्चाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सप्टेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या BRICS समिटसाठी दिल्ली सज्ज झाली असून, शहरातील लक्झरी हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात रूम्सचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. ११ ते १३ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान होणाऱ्या या परिषदेसाठी द ताज महल, ताज पॅलेस, द ओबेरॉय आणि द लीला पॅलेस यांसारख्या प्रतिष्ठित हॉटेल्सनी आधीच बुकिंग पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले आहे किंवा तात्पुरती बुकिंग थांबवली आहेत.
महसूल आणि हॉटेल मेट्रिक्स
गुंतवणूकदारांसाठी अशा वेळी 'रेव्हेन्यू पर अवेलेबल रूम' (RevPAR) हे महत्त्वाचे मेट्रिक ठरते. जेव्हा हॉटेल्सची ऑक्युपन्सी (Occupancy) शंभर टक्क्यांच्या जवळ पोहोचते, तेव्हा कंपन्यांकडे दर वाढवण्याची मोठी ताकद येते. यामध्ये Indian Hotels Company Limited (IHCL) आणि ITC Hotels यांसारख्या कंपन्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. मात्र, ही तेजी तात्पुरती असल्याने गुंतवणूकदारांनी कंपनीची दीर्घकालीन कामगिरी तपासणे गरजेचे आहे.
ऑपरेशन्शनल रिस्क आणि नियम
महसुलात वाढ होत असतानाच, दुसरीकडे ऑपरेशन्शनल दबावाचे सावटही आहे. अलीकडेच FSSAI ने अँदाझ दिल्ली (Andaz Delhi) आणि जेडब्ल्यू मॅरियट एरोसिटी (JW Marriott Aerocity) सारख्या हॉटेल्सना अन्नसुरक्षा आणि हायजीन मानकांबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. मोठ्या कार्यक्रमांच्या वेळी अशा प्रकारच्या त्रुटी कंपनीच्या ब्रँड व्हॅल्यूला धक्का देऊ शकतात.
बाजार सध्या या तेजीकडे सावध भूमिकेतून पाहत आहे. हा लक्झरी सेगमेंटमधील उठाव केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित आहे का, किंवा याचा परिणाम इतर शहरांतील कामगिरीवर कसा होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. समिटनंतर रूमचे दर पुन्हा सामान्य पातळीवर आल्यावर कंपन्या किती नफा टिकवून ठेवतात, यावरच खरी परीक्षा असेल.